महाराष्ट्रामध्ये एकल प्लास्टिक वापराच्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली आहे. प्लास्टिक निर्मितीचे मोठे कारखाने बहुतकरून गुजरातमध्येच आहेत. तेथूनच मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक विक्रीसाठी महाराष्ट्रात आणले जाते. राज्य सरकारने प्लास्टिक वापरावरील बंदीचा कायदा केला तरीही अनेक ठिकाणी प्लास्टिक विकले जात होते. किरकोळ विक्रेत्यांकडे मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक सापडत होते. त्यामुळे पालिकेकडून वेळोवेळी प्लास्टिक पिशव्या विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई केली जात होती; मात्र आता एकल वापराच्या प्लास्टिकच्या काही वस्तूंवरील घालण्यात आलेले निर्बंध सरकारने उठवल्यामुळे प्लास्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढण्याचे संकट निर्माण होणार असल्याचे चिन्ह दिसत आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारने एकल वापराच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवर घालण्यात आलेले निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, पुन्हा नव्याने प्लास्टिकची ताटे, वाट्या, चमचे या तत्सम वस्तूंना सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठराविक उद्योजकांना खूष करण्यासाठी राज्यातील पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असा आरोप पर्यावरणप्रेमी तसेच मच्छीमार करत आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे पर्यावरणाचा, नैसर्गिक साधनसामग्रीचा विशेषत: मूळ रहिवासी असलेल्या मच्छीमारांच्या रोजगाराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. खाडी किनाऱ्यालगत तसेच समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या जाळ्यात मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक अडकते. परिणामी, शिंदे-फडणवीस सरकारने प्लास्टिकवरील निर्बंध शिथिल करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मच्छीमारांनी मागणी केली आहे.
ठराविक उद्योजकांना खूष करण्यासाठी इतर नागरिकांना वेठीस धरणे योग्य नव्हे, असा आरोप गुहागर येथील मच्छीमार सुनील खडपेकर यांनी केला आहे. पातळ प्लास्टिकच्या वाट्या आणि ताटे वापरण्यास सुरवात झाल्यास शहर आणि ग्रामीण भागात कचऱ्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. राज्य सरकार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप आणि गुजरातला खुष करण्यासाठी हवे ते निर्णय घेत आहेत. एकल वापराच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवर घालण्यात आलेले निर्बंध सरकारने उठवल्यामुळे प्लास्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.
