मागील दहा वर्षापेक्षा अधिक काळ महामार्गाच्या धीमे चाललेल्या कामकाजामुळे अनेक प्रकारच्या समस्यांचा सामना सगळ्यांनाच करावा लागत आहे. कंत्राटदार अतिशय मंद गतीने काम करत असल्याने रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. आणि सगळीकडे खोदून ठेवल्याने चिखलमय हायवे निर्माण झाला आहे.
चिपळूण येथील ॲड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणामध्ये अनेक त्रूटी, निष्काळजीपणा आणि बेजबाबदारपणा निदर्शनास आणल्याने दाखल केलेल्या उच्च न्यायालयामधील जनहित याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. त्यात ॲड.ओवेस पेचकर यांनी महामार्गाची झालेली पावसाळ्यातील झालेली खड्डयांमुळे झालेली दुरावस्था, वाशिष्टी नदीच्या पुलाचे रखडलेले काम आणि जुन्या पुलाची झालेली जीर्ण अवस्था फोटो आणि व्हिडियोच्या माध्यमातून हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली.
उच्च न्यायालयाने या सर्व प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन महामार्गाला पडलेले खड्डे तातडीने भरण्यात यावे आणि वाशिष्ठी पुलावर हॅलोजन, रिफ्लेक्टर लावावेत अशा सूचना दिल्याची माहिती ॲड. ओवेस पेचकर यांनी दिली. या याचिकेची मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठामार्फत सुनावणी झाली. त्यावर खंडपीठाकडून सदर निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पावसाळ्यात पडलेले खड्डे त्वरित भरून घ्यावेत तसेच वाशिष्ठी नदीच्या पुलावरून प्रवास करण्याकरता मजबूती आणि सुरक्षिततेची काळजी म्हणून हॅलोजन लाइट, सेफ्टी लाइट, रिफ्लेकटर इंडीकेटर त्वरित लावून याचा पूर्तता अहवाल ३१ ऑगस्टपूर्वी उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे जोपर्यंत महामार्गाचे काम पूर्णत्वास जात नाही, तोपर्यंत टोल वसूल करण्यात येऊ नये, अशी मागणी ॲड. पेचकर यांनी यांनी मागणी केली होती, त्याबाबत सुद्धा उच्च न्यायालयाने पत्रामार्फत टोल वसुली होणार नाही अशी हमी दिली आहे.
