महाराष्ट्रासह रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यांत मुक्त रिक्षा परवाना वाटपासह दुचाकी टॅक्सी परवाना, ई-रिक्षा विनापरमिट देण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले आहे. शासनाच्या बदलत्या धोरणामुळे रिक्षा व्यावसायिक आर्थिक संकटात जाणार आहे. या जुलूमशाहीविरोधात रिक्षा व्यावसायिक एकवटले असून, जनआंदोलन छेडणार आहे. त्यासाठी शनिवारी (ता. २८) सकाळी साडेदहा वाजता रत्नागिरीत चर्चासत्राचे आयोजन केले आहे. रिक्षाचालक-मालक कृती समिती पुण्याचे सरचिटणीस नितीन पवार मार्गदर्शन करणार आहेत. रिक्षाचालकांच्या हितासाठी एकत्रित लढा उभारून रिक्षाचालकांना समृद्ध बनवूया, असे धोरण ठरवून जिल्ह्यातील रिक्षा व्यावसायिक एकवटले आहेत. शासनाने बदललेल्या धोरणामुळे रिक्षा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. कुटुंबाच्या उपजीविकेसह मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च व इतर खर्च करतेवेळी शासनाच्या मुक्त परवाना धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.
मराठवाडा, विदर्भासह महाराष्ट्राच्या काही भागांत रिक्षा व्यवसाय ठप्प झाल्याने कर्जबाजारी होऊन काही रिक्षाचालकांनी आत्महत्या केल्या. परिवहन विभाग व पोलिस प्रशासन यांच्यामुळे रिक्षाचालकांना व्यवसाय करणे कठीण होत आहे. या जुलूमशाहीविरोधात जनआंदोलन करून न्याय हक्कासाठी लढण्याच्या उद्देशाने शनिवारी (ता. २८) सकाळी साडेदहा वाजता दत्तकृपा मंगल कार्यालय रत्नागिरीत येथे चर्चासत्र आयोजित केले आहे. या प्रसंगी मंडणगड, दापोली, खेड, चिपळूण, गुहागर, देवरूख, संगमेश्वर, लांजा, राजापूरसह रत्नागिरीतील रिक्षाचालकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन रत्नागिरी जिल्हा रिक्षाचालक-मालक असोसिएशनचे प्रताप भाटकर यांनी केले आहे.
