महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या एसटी बसने प्रवास करताना आता सर्वसामान्य प्रवाशांना एका नव्या आणि नकोशा समस्येचा सामना करावा लागत आहे. एसटी महामंडळाकडून वृद्ध, महिला, विद्यार्थी आणि इतर नियमित प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती पारदर्शक पद्धतीने मिळण्यासाठी ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (NCMC) ही डिजिटल प्रणाली लागू करण्यात आली. मात्र, ही आधुनिक यंत्रणा प्रवाशांसाठी फायद्याची ठरण्याऐवजी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. या सदोष व त्रुटीपूर्ण पद्धतीमुळे ग्रामीण भागातील प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत असून, याविरोधात आता ‘महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदे’ने राज्यव्यापी आक्रमक स्वाक्षरी मोहीम हाती घेतली आहे.
तांत्रिक अडचणींचा डोंगर आणि ग्रामीण भागाची परवड महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेच्या वतीने राज्यातील विविध बसस्थानकांची पाहणी करत शहरी, ग्रामीण आणि दुर्गम आदिवासी भागातील प्रवाशांशी थेट संवाद साधण्यात आला. या संवादातून समोर आलेले वास्तव अतिशय चिंताजनक आहे. कागदावर ही डिजिटल पद्धत खूप आकर्षक वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात ग्रामीण व आदिवासी पट्ट्यांमध्ये असलेल्या नेटवर्कच्या गंभीर समस्येमुळे या कार्डांचे तीन तेरा वाजत आहेत. अनेकदा बसमध्ये कार्ड स्कॅन होत नाही किंवा वेळेवर रिचार्ज होत नाही. परिणामी, तांत्रिक कारणास्तव हक्काची सवलत नाकारली जात असून सर्वसामान्य प्रवाशांना नाइलाजाने पूर्ण तिकिटाचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
रिचार्जच्या नावाखाली आर्थिक लूट आणि माहितीचा अभाव दुसऱ्या बाजूला, बसस्थानकांवर हे कार्ड कुठे काढायचे, याचे कोणतेही निश्चित वेळापत्रक किंवा माहिती उपलब्ध नाही. कार्ड रिचार्ज करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा किंवा मार्गदर्शक कक्ष नसल्याने प्रवाशांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी बस वाहक किंवा नियुक्त एजंटांकडून रिचार्ज करताना जादा पैसे उकळले जात असल्याचीही तक्रार आहे. डेपो किंवा तालुका स्तरावर या कार्डाच्या नियमांसंदर्भात कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली जात नाही आणि महामंडळाच्या वेबसाईटवरही संभ्रमावस्था आहे. नेटवर्कच्या या खेळखंडोबेत बसमधील निष्पाप वाहकांनाही नाहक प्रवाशांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
प्रशासनावर वाढता दबाव; स्वाक्षरी मोहिमेत सहभागाचे आवाहन दुर्गम भागात एसटी महामंडळाचे संपर्क किंवा साहाय्यता कक्ष नसल्याने प्रवाशांची होणारी ही परवड थांबवण्यासाठी ही सदोष ‘एनसीएमसी’ पद्धत तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. सर्वसामान्यांची ही लाचारी आणि चीड शासन दरबारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदे’ने राज्यव्यापी स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली आहे. प्रवाशांच्या हक्कासाठी आणि या मनस्तापातून सुटका मिळवण्यासाठी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन परिषदेतर्फे करण्यात आले आहे.
