अंगणवाडी सुरू न करणाऱ्या, कामावर हजर न होणाऱ्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना जिल्हा परिषद प्रशासनाने कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिसीनंतर ७०५ कर्मचारी कामावर परतले आहेत; मात्र ४ हजार ३०० कर्मचारी मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे २ हजार १०० अंगणवाड्यांना अद्यापही कुलूप आहे. महिन्याभरापासून जिल्ह्यात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरू केला आहे. या संपात बहुसंख्य कर्मचारी सहभागी झाले होते. परिणामी, अंगणवाड्यांना कुलूप होते. त्यामुळे गेल्या महिन्याभरापासून बालकांचा पोषण आहार थांबला होता.
सेविका, मदतनीसांवर कारवाई करा, अंगणवाडीच्या चाव्या ताब्यात घ्या, असे आदेश शासनाने प्रशासनाला दिले आहेत. आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडून जिल्ह्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांना कारवाईच्या नोटिसा दिल्या आहेत. त्यामुळे कारवाईच्या धास्तीने काही अंगणवाडी सेविका, मदतनीस अंगणवाडीत दाखल झाल्या आहेत; मात्र अद्यापही कर्मचारी मागणीवर ठाम आहेत. एक महिना उलटला तरी आंदोलकांच्या मागण्यांकडे सरकारने लक्ष दिलेले नाही. अंगणवाड्या बंद असल्याने बालकांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तसेच बालके पोषण आहारापासून वंचित राहत आहेत. अंगणवाडी सेविकांना सरकार न्याय देणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.
अंगणवाडी कर्मचारी संघटना सीटू व अंगणवाडी कृती समितीने हे आंदोलन पुकारले आहे. अंगणवाडी सेविका संपावर गेल्याने बालकांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. मासिक मीटिंग, मासिक अहवाल, ट्रेनिंग, ऑनलाईन माहिती भरणे ही कामे ठप्प झाली आहेत. प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालयावर अंगणवाडी सेविकांनी मोर्चा नेला आहे; मात्र, अद्याप सरकारने आंदोलकांची दखल घेतलेली नाही. अंगणवाड्या बंद असल्याने बालकांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे शिवाय पोषण आहारापासूनही ते वंचित राहिले आहेत.
