आशा व गटप्रवर्तकांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी कालावधी लागणार असल्यामुळे हा संप तत्काळ मागे घेण्यात यावा, असे पत्र राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सहसंचालकांनी सर्व जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले आहे; मात्र संप मागे घेणार नाही, असा पवित्रा अखिल भारतीय आशा गटप्रवर्तक आयटक फेडरेशनने घेतला आहे. गेली अनेक वर्षे आशा व गटप्रवर्तक महिला आपल्या विविध मागण्यांसाठी वारंवार आंदोलने करत आहेत; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी या महिलांनी बेमुदत संपाची हाक दिली होती त्यानुसार महिनाभर हा संप चालला. या संदर्भात ८ नोव्हेंबरला सन्माननीय तडजोड झाली. त्यामध्ये महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार, शासकीय आदेश अद्याप मिळालेले नाहीत.
या घटनेस दोन महिने झाले आहेत तरी अद्याप महाराष्ट्र शासन काही निर्णय घेण्यास तयार नसल्यामुळे महाराष्ट्रातील आशा व गटप्रवर्तक महिलांमध्ये महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध संतोष वाढत चालला आहे. महिनाभर संप केल्यानंतर पुन्हा २९ डिसेंबरपासून ऑनलाईन कामावरही बहिष्कार टाकला होता. आता शुक्रवारपासून बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्ययंत्रणा विस्कळीत होणार आहे. अंगणवाडी सेविकांनंतर आता आशासुद्धा संपावर गेल्याने ग्रामीण भागावर याचा चांगलाच परिणाम झाला आहे. या परिस्थितीमधून मार्ग काढण्यात शासनाला अद्यापही यश आलेले नाही.
त्यामुळे १६ जानेवारी २०२४ ला राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालयाने सर्व जिल्हा परिषद प्रशासनाला पत्रं काढली आहेत. आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांचे मानधन वाढ, दिवाळी भेट या मागणीसाठी १२ जानेवारी २०२४ पासून काम बंद आंदोलन सुरू केले होते. त्या विषयी वेळोवेळी झालेल्या बैठकीतील सूचनांनुसार शासनस्तरावर प्रस्ताव सादर केले आहेत. संपातील मुद्दे धोरणात्मक असल्यामुळे त्याला मंजुरी घेण्यास कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे संपात सहभागी आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांची गैरहजेरी अनधिकृत गृहित धरून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल तसेच हा संप तत्काळ मागे घेण्यात यावा, असे पंत्र राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सहसंचालकांनी सर्व जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले आहे.
