राजकारणात निवडणुका जिंकायच्या असतील तर कार्यकर्त्यांना पदांची आश्वासने देऊन आपल्याकडे खेचण्याचे उद्योग नवे नाहीत. पूर्वीचे नेते शब्दाचे पक्के असल्यामुळे ते कार्यकर्त्यांना आश्वासने कमी द्यायचे; पण दिलेला शब्द ते हमखास पाळायचे. सध्या मात्र कोपराला गूळ लावून कार्यकर्त्यांना आमिष दाखवत आहेत. जिल्ह्यात ज्यांना तरुण वयात विधान परिषदेचा शब्द दिला होता. त्यांनी साठी ओलांडली तरीही पदे अजूनही त्यांच्या पदरात पडलेली नाहीत. आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अनेकांच्या कोपराला गूळ लावून ठेवला जात आहे. ऐन विधानसभेच्या तोंडावर बंडखोरीची भाषा करणाऱ्यांना पदे देण्याचा शब्द देत त्यांचे बंड शांत करण्यावर भर आहे. काहींना दुसऱ्या पक्षाचा झेंडा खाली ठेवून आपला हाती घेण्यासाठीही आश्वासनांची खैरात केली आहे. ऐन विधानसभेच्या तोंडावर सगळ्याच पक्षांनी अनेक भावी आमदार, नामदार केले असले तरीही ते प्रत्यक्षात त्यांना ती पदे मिळतात का ? दिलेला शब्द नेते पाळतात का? हेही पाहावे लागणार आहे.
शिवसेना नेते रामदास कदम यांचा गुहागरमध्ये पराभव झाल्यानंतर त्यांना विधान परिषदेवर घेण्यात आले. राजापूरच्या हुस्नबानू खलिफे यांना विधान परिषदेवर संधी मिळाली होती. रत्नागिरीचे रमेश कीर यांना कोकण म्हाडाचे अध्यक्षपद मिळाले होते. शिवसेना नेते भास्कर जाधव विधान परिषदेवर निवडून गेले होते. रत्नागिरीचे माजी नगराध्यक्ष उमेश शेट्या यांना विधान परिषदेची उमेदवारी मिळाली होती. अशा मोजक्या संधी सोडल्या तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील नेत्यांचा मोठा सन्मान अलीकडच्या काळात झालेला पाहायला मिळालेला नाही. त्यामुळे निवडणुकीवेळी कोणी उमेदवारी मागितली, तसेच सत्ताबदलाच्या काळात आणि विरोधी बाकावरून सत्ताधारी पक्षात येणाऱ्या नेत्याला प्रत्येकवेळी महामंडळ किंवा विधान परिषदेवर सदस्य म्हणून घेण्याचे आश्वासन दिले जाते; पण त्याची पूर्तता होतच असे नाही. (कै.) बाळ माटे यांनी चिपळूण विधानसभेची निवडणूक लढवली; परंतु त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर अनेकदा त्यांनी विधान परिषदेची मागणी केली; परंतु त्यांचे स्वप्न पूर्ण झाले नाही. माजी आमदार निशिकांत जोशी यांनाही महामंडळाचे स्वप्न दाखवण्यात आले.
प्रत्यक्षात ते पूर्ण झाले नाही. माटे आणि जोशी आज हयात नाहीत; मात्र माजी आमदार गणपत कदम, डॉ. विनय नातू, सूर्यकांत दळवी, रमेश कदम, रवींद्र माने, सुभाष बने, बाळ माने आदी माजी आमदार विधान परिषदेवर जाऊन काम करण्यासाठी सक्षम असताना त्यांचा विचार झाला नाही. अलीकडच्या काळात शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर चिपळूणचे माजी आमदार सदानंद चव्हाण यांनी ठाकरे यांची शिवसेना सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या सेनेत प्रवेश केला. त्यांनाही महामंडळाचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात ते पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे संधी मिळेल त्या पक्षात जाऊन विधानसभा लढवायची किंवा बंडखोरी करायची, असे दोनच पर्याय रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी समोर राहिले आहेत.
कार्यकर्त्यांनाही सन्मानाचे गाजर – विधानसभा निवडणुकीत कार्यकर्ते कामाला लागले पाहिजेत म्हणून त्यांनाही वेगवेगळी आमिषे दिली जात आहेत. एका एका जिल्हा परिषद गटात कुणाला जिल्हा परिषदची, तर कोणाला पंचायत समितीची उमेदवारी तर कोणाला सरपंच पदांचे आमिषे दाखवून आपल्याकडे वळवून घेतले जात आहे.
