ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊनच जामदा प्रकल्पाचे काम केले जाणार आहे. प्रशासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांवर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही. योग्य पुनर्वसन, योग्य मोबदला या संदर्भात लवकरच सर्वांना विश्वासात घेऊन निवाडा जाहीर केला जाईल, असे आमदार किरण सामंत यांनी जामदा प्रकल्पग्रस्तांना सांगितले. गेली अनेक वर्षे रखडलेले प्रकल्पाचे काम मार्गी लावण्यासाठी पाटबंधारे विभागाच्या वतीने प्रकल्पग्रस्त, मुंबईकर ग्रामस्थ व प्रशासनाचे अधिकारी यांची संयुक्त सभा झाली. या वेळी आमदार सामंत यांनी प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद साधला. या वेळी कार्यकारी अभियंता जाधव, शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख दीपक नागले, सरपंच अंकुश बारगोडे व संबंधित विभागाचे सर्व अधिकारी या सभेला उपस्थित होते. या वेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा माडतांना चंद्रकात पवार यांनी प्रशासन ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता काम करत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
मुंबइतील सामाजिक कार्यकर्ते विजय घाग यांनी अतिशय अभ्यासपूर्ण मुद्दे उपस्थित करून अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. आधी पुनर्वसन मग धरण हा कायदा, नियम निकष धाब्यावर बसवून प्रशासन काम करत आहेत. मूर सांडव्याला ग्रामस्थांचा विरोध असून देखील अधिकारी जबरदस्तीने पुनर्वसन ग्रामस्थांवर लादत आहेत. भविष्यात या ठिकाणी दुर्घटना घडल्यास याला जबाबदार कोण? असा संतप्त सवाल घाग यांनी उपस्थित केला. कोकण आयुक्तांनी देखील भूवैज्ञानिकांचा अहवाल आल्या शिवाय काम करू नये, अशा स्पष्ट सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या असतानाही अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरू असल्याचे घाग यांनी सांगितले. या वेळी गावप्रमुख नारायण आर्डे, चंद्रकांत पवार, विजय घाग, जयवंत कांबळे, चंद्रकांत शिंदे, विकास घाग, अंकुश पोटले यांनी प्रकल्पासंबंधात ग्रामस्थांसह प्रकल्पग्रस्तांची सविस्तरपणे भूमिका मांडली.
प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना आमदार सामंत यांनी कामामध्ये दलालासह अन्य कोणाचाही हस्तक्षेप होऊ देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मूर सांडव्याबाबत ग्रामस्थांबरोबर चर्चा करणार असल्याचे स्पष्ट केले. काजिर्डा गावामध्ये मागील दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणात नवीन घरे बांधण्यात आली असून, त्यांच्या मुल्यांकनाबाबतची शासनाची भूमिका या वेळी स्पष्ट केली.
