चिपळूण शहर व परिसरात जुलै २०२१ मध्ये आलेल्या प्रलयकारी महापुरानंतर महाराष्ट्रात सर्वाधिक यंत्रणा चिपळुणात गाळ उपशाच्या कामाला लागली होती; मात्र आता वाशिष्ठी नदीतील गाळ उपसा मोहीम पुरती थंडावत चालली आहे. सध्या वाशिष्ठी नदीतील शंकरवाडीत अवघा एक पोकलेन गाळ उपसा करत असून कोंढे, शिरळ येथील उपनद्यांमध्ये दोन, पिंपळीत एक असे चार पोकलेन आणि दहा डंपरची यंत्रसामग्री कार्यरत आहे. निधी उपलब्ध असतानाही यांत्रिकी विभागाकडील अपुऱ्या यंत्रसामग्रीमुळे नदी गाळमुक्त मोहिमेपुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. २०२१ मधील महापुरात चिपळूण शहर, परिसराची मोठी आर्थिक तसेच जीवितहानी झाली. त्यामुळे या महापुराला कारणीभूत असलेल्या नद्यांमधील गाळाचा प्रश्न पुढे आला. पुढे त्यातूनच शहरवासीयांनी जनआंदोलन उभारले. यातूनच आमदार शेखर निकम यांच्या प्रयत्नाने गाळ उपशासाठी साडेनऊ कोटींचा निधी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंजूर केला.
मंत्रालयस्तरावर झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी वाशिष्ठी नदीतील प्रवाहाला ठरणारे अडथळे, बेटे, नदीपात्रातील गाळ काढण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाला दिले. त्यानंतर जलसंपदा विभागाने राज्यभरातील यंत्रसामग्री येथे लावून वाशिष्ठीतील गाळ उपसा सुरू केला. गाळ उपशासाठी जलसंपदा विभागाने प्राधान्याने नॉन सीआरझेड व सरकारी जागेतील टप्पा १ व २ मधील व त्यानंतर सर्व वैधानिक मान्यतेसह मेरीटाईम बोर्डमार्फत सीआरझेड क्षेत्रातील टप्पा ३ मध्ये असे तीन टप्प्यात वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्याचे नियोजन केले. महापुरानंतर ज्या आक्रमकतेने नागरिक, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी शहरातून वाहणाऱ्या वाशिष्ठी, शिवनदीतील गाळ उपशासाठी प्रयत्न चालवले ती आक्रमकता आता हळूहळू कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. पहिल्या दोन वर्षात गाळ उपशाला गती चांगली असताना तिसऱ्या वर्षापासून ती ओसरू लागली.
