राज्यातील नैसर्गिक वाळूच्या वारेमाप उत्खननामुळे नद्यांचा जीव घोटला जात आहे तसेच या वाळूमधून माफियाराज उभे ठाकले. त्यामुळे नद्यांचे जतनासाठी आणि माफियाराज मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी शासनाने कृत्रिम वाळू धोरण अवलंबले आहे. या धोरणांतर्गत सर्व प्रकारच्या बांधकामामध्ये कृत्रिम वाळूचा वापर वाढवताना पुढील तीन वर्षांत नैसर्गिक वाळूचा वापर शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले; परंतु या नवीन धोरणात अनेक त्रुटी असल्याने ते लागू करताना गौण खनिज विभागाच्या नाकीनऊ आले आहेत. परिणामी, दीड महिन्यापासून हे धोरण कागदावरच रखडले आहे. नदी व खाड्यातील वाळूगटाचे लिलाव झालेले नाही. कृत्रिम वाळू धोरणही अजून अमलात आलेले नाही. त्यामुळे नद्यांचे जतनासाठी आणि माफियाराज मुळापासून उखडून टाकण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.
कृत्रिम वाळू धोरणात अडीच ते पाच एकरचे क्षेत्र क्रशरचालकांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत उपलब्ध करून दिले जाईल, या जागेत क्रशरचालकांना मिळालेल्या खोदाईतून दगडापासून वाळू तयार करायची आहे. ठराविक खोदाईनंतर ती जागा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करून नवीन जागेसाठी अर्ज करणे बंधनकारक असणार आहे तसेच कृत्रिम वाळूच्या रॉयल्टीत सवलत देण्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक भूमिकेत आहे; मात्र धोरणात अनेक कृत्रिम वाळूच्या रॉयल्टीत सवलत देण्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक भूमिकेत आहे; मात्र धोरणात अनेक बाबींची सुस्पष्टता नसल्याने त्याचा प्रारंभ कोठून करायचा या विवंचनेत अधिकारी सापडले आहेत.
जिल्ह्यात ५० क्रशरला परवानगी – जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात ५० क्रशरचालकांना परवानगी दिली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी केली होती. रत्नागिरी जिल्ह्यात किती क्रशरला परवानगी मिळेल, हे स्पष्ट नाही. कृत्रिम वाळूच्या एका क्रशरसाठी दीड कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, त्यात सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल, असेही आश्वासन बावनकुळे यांनी दिले आहे; परंतु सरकारी मदत अनुदान स्वरूपात मिळणार आहे का? हे स्पष्ट नाही.
कृत्रिम वाळूचे धोरण राबवताना – डोंगरांच्या खोदाईला प्रतिबंध करणे गरजेचे असणार आहे. सध्याच्या क्रशरचालकांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. त्याकरिता यंत्रणा उभी करण्यासाठी क्रशरचालकांना मदत करावी लागणार आहे. विशिष्ट खोदाईनंतर त्या जागेत तलाव विकसित करण्यात येणार आहे.
