राज्यातील मासेमारी नियमनाचे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. ४० वर्षामध्ये सदर अधिनियमाच्या तरतुदीमध्ये कोणत्याही सुधारणा अथवा बदल करण्यात आलेल्या नाहीत.
अनधिकृत मासेमारीस आळा घालण्यासाठी तसेच अत्याधुनिक यंत्र सामुग्रीमुळे कमी कष्टामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मासे उपलब्ध होत आहेत. मासेमारी व्यवसायात पारंपरिक मच्छिमारांचे हितसंबंध जोपासणे आणि मत्स्य उत्पादन वाढविणे त्याचप्रमाणे पर्ससीन मासेमारी, ट्रॉलिंग मासेमारी, एलईडी लाईट वापरुन केली जाणारी मासेमारी यांचे नियमन आवश्यक असल्यामुळे यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
४ ऑगस्ट १९८२ पासून महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ हा कायदा अंमलात आणण्यात आला आहे. अधिनियम अस्तित्वात येऊन बराच कालावधी उलटून गेला असून या अधिनियमात कोणत्याही प्रकारच्या विशेष अशा सुधारणा करण्यात आलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे.
सध्याच्या अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसिलदार असतात. परंतु, तहसीलदार यांच्यावर तालुक्याची सर्व जबाबदारी असल्याने, दिवाणी स्वरुपाची अनेक कामे करावी लागत असल्यामुळे मत्स्यव्यवसाय विभागाशी संबंधित खटले निकाली काढण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. नवीन अध्यादेशामध्ये अभिनिर्णय अधिकारी हा मत्स्यव्यवसाय विभागाचा राहील, अशी तरतूद अध्यादेशामध्ये करण्यात आल्यामुळे अनधिकृत मासेमाऱ्यांविरुद्ध दाखल खटले लवकर निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.
अनधिकृतरित्या करण्यात येणाऱ्या मासेमारीला चाप बसण्यासाठी, अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमात फार कडक बदल करून कारवाईची तरतूद नसल्याने, नव्या अधिनियमात कठोर कारवाई करण्यासाठी दंडामध्ये वाढ करण्यात आली असून, अनधिकृत नौकांवरील साहित्य जप्त करण्याच्या तरतुदी नमूद केलेल्या आहेत. जेणेकरून अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांन चांगलीच जरब बसण्यास मदत होईल.
