राज्यात अनेक ठिकाणी वीजचोरी होते. भारनियमनाची पहिली कुर्‍हाड हि ५० टक्केपेक्षा अधिक वीजचोरी तसेच वीजबिले वेळेत किंवा भरतच नसलेल्या ठिकाणांवर कोसळते. अशा ठिकाणी गेल्या आठ दिवसांपासून ३ ते ४ तास भारनियमनाला सुरूवात करण्यात आली आहे. आता हे प्रकार नसलेल्या भागातही लवकरच भारनियमन सुरू करण्यात येणार आहे. वीजटंचाईनुसार हे भारनियमन सुरु करण्यात येईल, असे ऊर्जामंत्री राउत यांच्या मार्फत सांगण्यात आले आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उष्णतेची लाट असल्याने विजेची मागणी वाढली आहे त्यामुळे अनेक ठिकाणी भारनियमन केले जात आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात मार्च महिन्यानंतर दहा मेगावॅट विजेचा जास्तीचा वापर होत आहे, परंतु, सध्या मात्र रत्नागिरी जिल्ह्याला अत्यावश्यक भार नियमातून वगळण्यात आले आहे. विजेच्या वाढत्या वापरामुळे राज्यावर अत्यावश्यक भारनियमनाचे संकट निर्माण झाले आहे. मात्र पहिल्या टप्प्यात ई एफ गटातील म्हणजे चोरीचे प्रमाण असलेल्या फीडरवर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे आणि त्यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याचा समावेश नसल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या तरी रत्नागिरी जिल्हा वीज भारनियमनातून बचावला आहे.
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज मागणीत झालेली अभूतपूर्व वाढ, कोळशाच्या टंचाईमुळे घटलेली वीजनिर्मिती आणि जादा दर देण्याची तयारी असूनही खुल्या बाजारामध्ये उपलब्ध नसलेली वीज यामुळे महाराष्ट्रात कोणत्याही लोडशेडींग सुरू होण्याची भीती व्यक्‍त केली जात आहे. दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्‍लक असून कोणत्याही क्षणी मोठ्या भारनियमनाचा सामना राज्यातील जनतेला करावा लागू शकतो, असे स्पष्ट संकेत देत राज्यात लोडशेडिंग अटळ असल्याचा इशारा दिला आहे.
मुंबई वगळता महाराष्ट्रात मागील वर्षाच्या पूर्वीच्या तुलनेत विजेची मागणी तब्बल ४ हजार मेगावॅटने वाढली आहे. गेल्या पंधरवड्यापासून विजेची मागणी तब्बल २४५०० ते २४८०० मेगावॅटवर पोहोचली. जास्त मागणी वाढल्यास ती पुरवणे शक्य होणार नाही, अशा शब्दात ऊर्जामंत्र्यांनी सत्य परिस्थिती कथन केली आहे.
