रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये एसटीचा संप सुरु झाल्यापासून रिक्षा व्यवसायिकांच्या संख्येमध्ये वाढ झालेली दिसून येत आहे. कोरोना काळामध्ये काही जण बेरोजगार राहण्यापेक्षा भाड्याची रिक्षा घेऊन वाहतूक करताना दिसून येतात. परंतु, त्यामुळे जे मुळचे रिक्षा व्यावसायिक आहेत त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे या अनेक समस्या घेऊन त्यांनी थेट उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय गाठले.
शासनाच्या धोरणानुसार मागेल त्याला मुक्त रिक्षा परवाने देण्यात आलेले आहेत. कुणालाही देण्यात येणारी रिक्षा परवाने बंद करण्यात यावी व रिक्षा दरपत्रकात वाढ होण्याच्या मागण्यांसह इतर अनेक जाचक समस्यांचा जाब विचारण्यासाठी रिक्षा व्यवसायिक येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयावर धडकले. पेट्रोल/गॅस दरवढ, परिवहन विभागाच्या विविध शुल्कामध्ये झालेली भरमसाठ वाढ पाहता रिक्षा चालकांच्या समस्यांवर धोरणात्मक आणि सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा संपूर्ण जिल्ह्यातील रिक्षाचालकांकडून मोर्चा काढण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.
यापूर्वी रिक्षा संघटनांनी निवेदनाद्वारे आपले म्हणणे आरटीओंकडे मांडले होते. परंतु त्याकडे गांभार्याने लक्ष देण्यात आले नसल्याचे मत रिक्षा व्यवसायिकांनी व्यक्त केले आहे. सरकारने ऑनलाईन कामकाज सुरू केले. त्यामुळेच रत्नागिरी आर.टी.ओ. कार्यालयामध्ये सॉफ्टवेअरमध्ये नादुरूस्ती, नेटवर्क नाही, निरिक्षकांची संख्या अपुरी इत्यादी कारणामुळे कामे होत नाहीत, एका कामासाठी बऱ्याचदा हेलपाटे मारावे लागतात. याचा जाब विचारण्यासाठी पुन्हा एकदा जिह्यातील रिक्षा संघटना एकत्र आल्या होत्या. दररोज होणारी पेट्रोल, गॅस दरवाढ, परिवहन विभागाच्या विविध शुल्कामध्ये होणारी भरमसाठ वाढ, १५ वर्षे झालेल्या रिक्षांना आकाराला जाणारा दंड, पासिंगवेळी लादल्या जाणाऱ्या जाचक अटी, आदी मागण्या आरटीओंकडून गांभीर्याने घेतल्या जात नाहीत. त्याविरोधात जिह्यातील सर्व रिक्षा संघटना व विविध संघटनांनी आपली कैफियत आरटीओ यांच्यासमोर मांडली.
