कोकण रेल्वेला २५ वर्ष पूर्ण झाली; मात्र अद्यापही कोकणवासीयांच्या समस्या ‘जैसे थे’ आहेत. कोकण रेल्वेचा कारभार स्वतंत्र असूनही मिळणाऱ्या नफ्यावर रेल्वे महामंडळाने कोकणात पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी लक्षणीय कामगिरी केलेली नाही. त्यामुळे कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण होण्यासाठी राज्य शासनाचे कोकण रेल्वेतील समभाग केंद्र शासनाकडे हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य विधिमंडळात ठराव संमत करावा, अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
कोकणातील रेल्वेगाड्यांची क्षमता दुप्पट करणे आवश्यक असल्याने रेल्वेमार्ग दुहेरीकरणासाठी पुरेशी जागा रेल्वे प्रशासनाकडे उपलब्ध असूनही प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले नाही. स्थानकांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, नवीन स्थानके बांधणे यांसारखी अनेक कामे प्रलंबित आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोकण रेल्वेचा विचार केला जात नसल्याने पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांना खीळ बसली आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण होणे आवश्यक आहे. यामुळे संपूर्ण मार्ग दुहेरीकरण, स्थानकांवर पुरेशा उंचीचे फलाटांचे बांधकाम, शेडची तरतूद, विविध स्थानकांवर टर्मिनल सुविधा आणि स्वतंत्र मालवाहतूक मार्गाची बांधणी यांसारखे प्रमुख प्रकल्प पूर्ण करता येतील.
कोकण रेल्वेमार्गावर प्रवासी वाहतूक ४० टक्के, तर मालवाहतूक ५० टक्के असा अधिभार आहे. कोकणातील प्रवासी इतर मार्गावरील प्रवाशांपेक्षा जास्त भाडे देत असूनही प्रवाशांना चांगल्या सुविधा मिळत नाहीत. कोकण रेल्वेकडे कोणतेही बंदर नसल्यामुळे महसूल वाढीची संधीही मिळत नाही. रेल्वेच्या दोन विभागांत समन्वय साधून गाड्या चालवण्यात अडचणी येतात. कोकण रेल्वे स्वतंत्र झोन राहिल्यास लोकोशेड, वर्कशॉपसारख्या काही सुविधांसाठी इतर विभागांवर अवलंबून राहावे लागेल.
