वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आतापर्यंत प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे १ हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत; मात्र त्यामध्ये स्थानिकांनाच प्राधान्य द्या, असे शासनाने आदेशात नमूद केले आहे; मात्र शिक्षण विभागाकडे प्राप्त अर्जामध्ये काही परजिल्ह्यातील उमेदवारांचा समावेश असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे या कंत्राटी भरतीत स्थानिक विरुद्ध परजिल्हा असा वाद रंगण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड्, बीएड् झालेल्या बेरोजगारांना कंत्राटी शिक्षक म्हणून नेमणूक करा, असा शासननिर्णय ५ सप्टेंबरला काढला आहे.
त्याप्रमाणे कंत्राटी तत्त्वावर नेमणूक मिळाल्यानंतर संबंधित शिक्षकाला शासनाकडून महिन्याला १५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. तसेच त्यांना वर्षाला १२ रजा मिळणार आहेत. या आदेशाला शिक्षक संघटनांनी आक्षेप घेत २५ सप्टेंबरला हा शासननिर्णय रद्द व्हावा म्हणून आंदोलन केले. रत्नागिरी जिल्ह्यात साधारणतः ६००च्या आसपास शिक्षकांच्या रिक्त जागा आहेत. त्या जागांसाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. मंगळवारपर्यंत ही मुदत होती; परंतु आलेल्या अर्जामध्ये परजिल्ह्यातील शिक्षकांच्या पत्नी तसेच परजिल्ह्यातील बेरोजगारांचे हजारोंच्या संख्येने अर्ज दाखल झाले आहेत. ही प्रक्रिया कशी राबवावी यासाठी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने शासनाकडे मार्गदर्शन मागवले होते.
हे मार्गदर्शन मंगळवारी आले आहे. या मार्गदर्शन पत्रात उमेदवार हा स्थानिक असावा, असे स्पष्ट म्हटले आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील रहिवासी असलेल्या उमेदवारांचे एकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास डीएड् तसेच बीएड् अर्हतेमध्ये अधिक गुण असणाऱ्या उमेदवारांचा विचार करावा. ग्रामपंचायत हद्दीतील उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त न झाल्यास संबंधित तालुक्यातील अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचा विचार करण्यात यावा. तालुक्यातील उमेदवार मिळाला नाही तर जिल्ह्यातील अन्य उमेदवारांचा विचार व्हावा, असे या पत्रात म्हटले आहे. जिल्हा परिषद भरती करताना तो उमेदवार मूळ स्थानिक रहिवासी असावा यासाठी सरपंच तसेच पोलिस पाटील यांचे दाखले आवश्यक आहेत; परंतु काही परजिल्ह्यांतील शिक्षक जे सध्या रत्नागिरी कार्यालयात आहेत त्यांनी पत्नीसाठी अर्ज दाखल केल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
