शासनाच्या अनेक सुविधा या उपयुक्त ठरणाऱ्या आहेत. अनेक प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि प्रौढ देखील अनेक सुविधांचा लाभ घेत आहेत. केंद्र शासनाने २०१८ ला आयुष्यमान भारत ही योजना सुरू केली. त्या वेळी निवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी शासनाकडून संबंधित गावांच्या ग्रामपंचायतींमध्ये कळवण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना गंभीर आजार झाल्यास उपचारा दरम्यान पाच लाखांचा विमा मिळण्याची सोय करण्यात आली आहे; पण गेल्या चार वर्षात अत्यल्प लाभार्थ्यांनी आपले ई-केवायसी देखील अपडेट न केल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या आयुष्यमान भारत या योजनेबाबत खुद्द लाभार्थ्यांमध्येच कोणता उत्साह राहिलेला दिसून येत नाही आहे. या योजनेच्या ई-केवायसीसाठी लाभार्थी येत नसल्याचे अनुभव येत आहे. यावर उपाय म्हणून पुन्हा एकदा ई-केवायसी मोहीम ग्रामविकास खात्याने हाती घेतली आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायतींमधून पाठवून ग्रामपंचायतीत कार्यरत संगणक परिचालकांनी ई-केवायसी करावे, असे आदेश ग्रामविकास खात्याने काढले आहेत. पण प्रत्यक्षात खुद्द लाभार्थ्यांमध्येच या योजनेबाबत उदासीनता दिसून येत आहे. लाभार्थी ई-केवायसी करण्यासाठी ग्रामपंचायतीत येत नसल्याचे संगणक परिचालकांच्या निदर्शनास येत आहे.
आयुष्यमान भारत या योजनेसाठी लाभार्थी निवड ही शासनस्तरावर करण्यात आली आहे; पण या निवडीबाबत नेमके निकष कोणते लावण्यात आले याबाबत संभ्रम अवस्था आहे. गावातील अनेक गरजू ग्रामस्थ या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. आर्थिक दुर्बल, निराधार, विधवा, अपंग असे अनेक ग्रामस्थ या योजनेपासून गावागावातून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे गरज आहे तिथे योजना नाही आणि योजना आहे तिथे गरज नाही, अशी काहीशी अवस्था या योजनेची झाली आहे. स्वत: परिचालक, ग्रामसेवक, आशासेविका, कोतवाल, सरपंच यांनी वारंवार सांगूनही लाभार्थी ग्रामपंचायतीकडे फिरकत नसल्याचे अनुभवण्यास येत आहे.
