बांबू लागवडीतून कोकणातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक क्रांती घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. १० हजार हेक्टरांवर जिल्ह्यात बांबू लागवड करून महाराष्ट्राला दाखवून देऊ की यातून देखील उद्योग उभा राहू शकतो. प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा ३० ते ४० हजारांचे उत्पन्न मिळवून देणे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रात आम्ही बांबू पॉलिसी आणली आहे. जिल्ह्यात बांबू फर्निचर बनवणारा एक क्लस्टर-आधारित कारखाना सुरू करण्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली. रत्नागिरी विमानतळाच्या टर्मिनल बिल्डींगच्या फर्निचरचे ५० टक्के काम बांबूपासून करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. एवढेच नाही तर रत्नागिरीत सुमारे दोन कोटींचे मंगल कार्यालय उभारण्यात येणार आहे त्याचे कामदेखील बांबूपासून करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट केले.
येथील जिल्हा नियोजनाच्या सभागृहात आयोजित बांबू लागवड परिषद-शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी राज्य कृषी मूल्य आयोग व कार्यकारी अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) पाशा पटेल, जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, कृषी अधिकारी, वन विभागाच्या अधिकारी देसाई, प्रांताधिकारी जीवन देसाई, विविध विभागांचे अधिकारी आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. मंत्री सामंत म्हणाले, पाशा पटेल यांच्या पुढाकाराने १७ तारखेला महाराष्ट्रात उद्योग विभागामार्फत बांबू धोरण आणले जात आहे. या धोरणाचा खरा उपयोग तेव्हाच होईल, जेव्हा जिल्ह्यातील शेतकरी या चळवळीत सहभाग घेतील.
बांबूचा उपयोग – फर्निचर, ज्वेलरी, तसेच इथेनॉल आणि बायो-डिझेलसारखी इंधने बनवण्यासाठीही करता येतो. रत्नागिरीतील विमानतळाच्या टर्मिनल बिल्डींगचे ५० टक्के फर्निचर बांबूपासून तयार करण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव ठेवला आहे. बांबूपासून विविध उत्पादने बनवण्यासाठी बचत गटांना प्रोत्साहन देऊन प्रत्येक गटासाठी एक उत्पादन युनिट सुरू करण्याची योजना त्यांनी मांडली.
‘बांबू लागवडीतून पर्यावरणाचा समतोल’ – पर्यावरणाचे रक्षण करणारा बांबू इतर झाडांपेक्षा ३५ टक्के जास्त कार्बन शोषून घेतो आणि अधिक ऑक्सिजन देतो. त्यामुळे वाढत्या तापमानाचा आणि हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी बांबूची लागवड खूप उपयुक्त आहे. ग्लोबल वॉर्मिगच्या पाशातून बांबू लागवड जगाला वाचवण्याच्या कामात मोठे योगदान देऊ शकते, असे प्रतिपादन राज्य कृषी मूल्य आयोग व कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केले.
