कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याने बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर राज्यातील शिक्षक बहिष्कार घालणार आहेत, याबाबत जिल्हा कनिष्ठ शिक्षक संघटनेने आज उपजिल्हाधिकारी तथा अपर जिल्हा दंडाधिकारी शुभांगी साठे यांना निवेदन दिले. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे हे निवेदन पाठवले जाणार आहे. जिल्हा कनिष्ठ शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. बी. आर. पाटील, सचिव प्रा. दिलीप जाधव, सहसचिव प्रा उदय गाडगीळ, शिक्षक प्रा. मयूर कुलकर्णी, शहर कार्यकारिणी सदस्यांनी हे निवेदन दिले. यात म्हटले आहे की, २ मार्च २०२३ ला मंत्री केसरकर यांनी काही मागण्या मान्य करत लेखी आश्वासन दिले.
त्यानंतर संघटनेने बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार संघटनेने माघार घेतला. त्यानंतर मान्य मागण्यांमधील १२९८ वाढीव पदांना मान्यता देण्याऐवजी फक्त २८३ शिक्षकांच्या समावेशनाचा आदेश ९ नोव्हेंबर २०२३ ला काढला. अनेक शिक्षकांचे समावेशनाचे आदेश निघाले नाहीत व यापैकी एकाही शिक्षकाचे वेतन अद्याप सुरू झालेले नाही. आयटी शिक्षकांना वेतनश्रेणी, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना, शाळा संहितेनुसार वर्गातील विद्यार्थीसंख्येचे निकष पाळणे या मान्य मागण्यांचे आदेश निघाले नाहीत. उर्वरित मागण्यांबाबत हे उन्हाळी अधिवेशन संपताच चर्चा केली जाईल, असे सांगितले होते; परंतु अद्यापही आपण चर्चा केली नाही. महासंघातर्फे अनेकवेळा भेटी देऊन निवेदन आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यामुळे याही वर्षी बहिष्कार टाकला जाणार असल्याचे संघटनेतर्फे सांगण्यात आले.
संघटनेच्या मागण्या – १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अर्धवेळ, विना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व सेवानिवृत्तांना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाण १०, २०, ३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी. निवडश्रेणीसाठीची २० टक्क्यांची अट रद्द करावी. सर्व वाढीव पदांना मंजुरी द्यावी व आयटी विषय शिक्षकांना वेतन श्रेणी द्यावी. अघोषित उच्च माध्यमिकला अनुदानासह घोषित करून अंशतः अनुदानावरील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाला प्रचलित अनुदानसूत्र तातडीने लागू करावे.
