सातवा वेतन आयोग लागू झालाच पाहिजे, दुसरी कालबद्ध पदोन्नती लागू झाली पाहिजे, अशा घोषणा देत कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकारी आर्थिक प्रलंबित मागण्यांसाठी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती दिनापासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या कार्यालयासमोर साखळी उपोषणाला बसले आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यालयासमोर आज साखळी उपोषण करण्यात आले. येथील कार्यालयासमोर सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सतीश सोहनी, कार्याध्यक्ष कमलाकर गावखडकर, उपाध्यक्ष अशोक बंडबे, सदस्य प्रशांत सुर्वे यांच्यासह कर्मचारी, पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या आर्थिक मागण्या प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी सकाळी दहा वाजता साखळी उपोषणात ‘घोषणा कार्यक्रम’ केला. या विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करावा, २०२० ते २१ मधील ७ वा वेतन आयोगाच्या फरकाचे हप्ते अदा करावेत, एकाच पदावर २४ वर्षे सेवेनंतर कालबद्ध, सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित दराने घरभाडे भत्ता, वाहतूक भत्ता लागू करून फरक मिळावा, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवानिवृत्तांना सातव्या वेतन आयोगाचे उर्वरित तीन थकबाकीचे हप्ते व कार्यरत अधिकारी कर्माचाऱ्यांना पाच हप्ते देण्यात यावेत.
२०१७ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगानुसार रजा रोखीकरणाचा फरक, अंशराशीकरण व उपदान देण्यात यावे, अनुकंपा तत्त्वावरील ज्येष्ठता यादीतील उमेदवारांची २०२२-२४ या कालावधीतील पद भरती व्हावी, आदी मागण्यांसाठी घोषणा कार्यक्रम करून साखळी उपोषण करण्यात आले. प्रलंबित मागण्यांच्या संदर्भात संघटनेमार्फत वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आलेला असून, त्या संदर्भात १७ फेब्रुवारी २०२४ ला जळगाव येथे संघटनेने अधिवेशन घेण्यात आले होते; परंतु प्रलंबित मागण्या निकाली काढण्याचे अनेकवेळा फक्त आश्वासन देण्यात आले होते. या मागण्या निकाली न लागल्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सुमारे १५ हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. सेवानिवृत्त व कार्यरत कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्येची भावना पसरलेली आहे. हे साखळी उपोषण किमान सात दिवस तरी सुरूच राहणार असल्याचे संघटनेतील पदाधिकारी व कर्मचारीवगनि स्पष्ट केले.
