कोकणातील शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्यानंतर एकदाही कर्जमाफी किंवा सरसकट नुकसान भरपाई दिलेली नाही. येथील अर्थव्यवस्था या पिकांवर चालते. तरीही येथील आंबा-काजू बागायतदारांची कर्जमुक्ती व सात-बारा शासनाने कोरा केलेला नाही. अल्प प्रमाणात रक्कम देऊन आमची बोळवण केली जात आहे; मात्र आता हे सहन करून घेतले जाणार नाही. दुर्लक्ष केले तर वाईट परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा देण्यात हिवाळी अधिवेशनात शासनाने लक्ष वेधण्यासाठी आजपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बागायतदारांनी साखळी – उपोषण छेडले.
कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रते सहकारी संस्था मर्यादित संस्थेचे प्रकाश (बावा) साळवी, रामचंद्र मोहिते, दीपक राऊत, टी. एस. घवाळी, मंदार जोशी, जगन्नाथ पाटील यांच्यासह अनेक आंबा बागायतदार यात सामिल झाले होते. गेल्या २०२२-२३ हंगामात फक्त १२ टक्केच आंबा उत्पादन आले. शासनाकडून मदत मिळावी म्हणून आम्ही मागणी केली होती; परंतु आता दुसरा हंगाम आला तरी अजून शासनाने मदत जाहीर केलेली नाही. शासनाने आता प्रत्येक कलमामागे १५ हजार रुपये या प्रमाणे सरसकट शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्यांकडे लोकप्रतिनिधी आणि शासनाकडून अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. त्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी आजपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू केले.
अशा आहेत मागण्या – आंबा, काजू बागायतदारांना संपूर्ण कर्जमाफी देऊन त्यांचा सात-बारा कोरा करावा, सीबील रिपोर्ट अथवा कोणतीही कारणे ठेवू नये. २०१५ चे ३ महिन्यांचे व्याज व पुनर्गठणाचे व्याज त्वरित कोणतीही अट न ठेवता खात्यात जमा करावे, महात्मा फुले सन्मान योजनेचे ५० हजार रुपये नियमित परतफेड करणाऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे, नुकसानभरपाईपोटी मिळणाऱ्या विम्याची रक्कम खात्यामध्ये त्वरित जमा करावी, मोठ्या प्रमाणात पिकाचे नुकसान करणाऱ्या माकडांचा त्वरित बंदोबस्त करावा, आंब्याच्या वाहतुकीसाठी शेतकरी व बागायतदारांना वाहने घेण्यासाठी अनुदान देण्यात यावे, खते, औषध, रॅपलिंग, विहीर, पंप, फवारणी साहित्यांवरील जीएसटी माफ करावी, बँकांकडून होणारी जप्तीची कारवाई त्वरित थांबवावी, शासनाने सुसज्ज प्रयोगशाळा सुरू करावी, महावितरणाच्या अन्यायकारक वर्गवारीमुळे बाधित शेतकऱ्यांची वीजबिले दुरुस्त करून मिळावी.
