पश्चिम महाराष्ट्रातील कऱ्हाड आणि कोकणातील चिपळूण यांना थेट जोडणारा रेल्वेमार्ग होणार असे गेली दोन दशके ही संकल्पना सातत्याने ऐकू येते. सरकारे बदलली, लोकप्रतिनिधी बदलले; पण या प्रकल्पाच्या नशिबी ‘सव्हें सुरू आहे’ हेच उत्तर कायम राहिले आहे. चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वेमार्ग साकार झाला तर सातारा आणि कोकण यांच्यातील प्रवास केवळ दोन-तीन तासांत शक्य होईल. पर्यटन, व्यापार, शेती, मासेमारी, साखर उद्योग यांना नवे दालन खुले होईल. कोकणातील मत्स्यसंपत्ती आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कृषी-औद्योगिक बाजारपेठ यांचा थेट संपर्क होईल. नोकरी-व्यवसायाच्या संधी वाढतील. दुर्गम भागातील युवकांना मोठा फायदा होईल. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थिती निराशाजनक आहे. अभ्यास अहवाल, भूसव्र्व्हे, पर्यावरणविषयक शंका, वनजमिनीवरील अडथळे याच गोष्टींचा पाढा वाचला जात आहे. चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वे प्रकल्पाचा इतिहास १९९९ च्या सुमारास सुरू झाला. २००९ मध्ये काही हालचाली झाल्या. २०१४ नंतर नव्या सरकारने तो ‘प्राधान्यक्रमात’ घेतल्याचे सांगितले.
२०१९ मध्ये पाटण येथे झालेल्या एका जाहीर सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘हा प्रकल्प मी स्वतः पुढे नेईन’ अशी थेट घोषणा केली; मात्र, २०२५ उजाडला तरी प्रत्यक्षात ना निधी मंजूर झाला ना रूळांवर पहिला खांब उभा राहिला. या रेल्वेवेमार्गासाठी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री पदावर असताना सक्रिय पुढाकार घेतला होता. त्यांनी या प्रकल्पासाठी शापूरजी पालनजी या खासगी विकासकाची नेमणूक केली होती. त्या काळी प्रकल्पाचे तांत्रिक अभ्यास, भूसर्व्हे, पर्यावरणीय बाबी यासाठी प्राथमिक हालचाली सुरू करण्यात आल्या होत्या. या मार्गाचा विकास पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावर करण्याची संकल्पना होती. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे ऑनलाईन भूमिपूजन झाले. नंतर शापूरजी पालनजी कंपनीने हा रेल्वेमार्ग उभारण्यास नकार दिला. पुढे या कामाला गती मिळाली नाही आणि प्रकल्प फाईलपुरताच मर्यादित राहिला.
कोळसा आयातीची योजना बारगळली – विदर्भ आणि मराठवाड्यातील औष्णिक वीजप्रकल्पासाठी लागणारा कोळसा परदेशातून समुद्रमार्गे कोकणातील जेटींवर उतरवायचा आणि नंतर चिपळूण-कऱ्हाड-मिरज जंक्शनमार्गे रेल्वेच्या रो-रो सेवेच्या माध्यमातून तो औष्णिक प्रकल्पांपर्यंत पोहोचवायचा यासाठी शापूरजी पालनजी कंपनीने या प्रकल्पात भागीदारी घेऊन हा प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले होते; मात्र देशातील कोळशाचे साठे उपलब्ध झाल्यानंतर परदेशातून कोळसा आणण्याची योजना बारगळली. त्यामुळे चिपळूण कऱ्हाड रेल्वेचा प्रकल्प बारगळला.
