मागील वर्षी २२ जुलैला चिपळूण शहर परिसराला महापुराचा मोठा फटका बसला आहे. त्यानंतर शासन स्तरावर जनतेच्या संतप्त प्रतिक्रियांची दखल घेण्यात आली. आपत्ती व्यवस्थापन २००५ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत स्पष्ट आणि कडक निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार गुरुवारी पंचायत समितीच्या छ. शिवाजी महाराज सभागृहात प्रांताधिकारी प्रवीण पवार, तहसीलदार जयराज सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मान्सूनपूर्व आढावा बैठक झाली.
मान्सूनपूर्व आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दि. २८ रोजी झालेल्या आढावा बैठकीमध्ये प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांनी काही विभागाच्या प्रमुख अधिकार्‍यांना धारेवर धरत आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत दिलेल्या सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल संताप आणि नाराजगी व्यक्त केली. कामामध्ये दिरंगाई दिसून आली तर संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशाराही देण्यात आला आहे. बैठकीसाठी नगर परिषदेपासून वीज मंडळ विभागाचे सर्व प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
प्रांताधिकार्‍यांकडून बहुतांश विभागातील अधिकार्‍यांना पूर्वसूचना देणारी पत्रे पाठविण्यात आलेली. त्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत केलेल्या नियोजनाचा परिपूर्ण अहवाल व संवेदनशिल दरड, पूरप्रवण क्षेत्रांच्या माहितीसह उपस्थित राहावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. बैठकीदरम्यान अनेक अधिकार्‍यांना दिलेल्या सूचनेनुसार कोणतीही आवश्यक माहिती देता आली नाही. मात्र, प्रत्यक्षात अहवाल व कृतीचा अभाव संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांकडून निदर्शनास आल्याने प्रांताधिकारी पवार त्यांच्यावर संतप्त झाले. संबंधितांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाई करावी लागेल, असे सांगून सूचना देऊनही परिपूर्ण माहिती न देता बैठकीला हजर राहिल्याबद्दल कडक शब्दांत संबंधितांना फैलावर घेण्यात आले.
चिपळूण नगर परिषदेकडून आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत केलेल्या नियोजनाची पूर्वतयारी लक्षात घेऊन प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांनी न.प.च्या कामाचे कौतुक केले. तसेच बैठकीदरम्यान प्रांताधिकारी श्री. पवार यांनी, १ जूनपासून सुरू होणार्‍या नियंत्रण कक्षाची सुरुवात पंधरा दिवस आधीच करा. महाजनको, जलसंपदा, पाटबंधारे, चिपळूण न.प. यांची एक स्वतंत्र समिती करा, पाणी सोडण्याबाबत योग्य ते नियोजन करा, दरडप्रवण क्षेत्रात सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून आवश्यक यंत्रणा सज्ज ठेवा. त्यासाठी वेगवेगळी पथके करा. दुर्घटना घडून गेल्यानंतर संबंधित अधिकारी व यंत्रणा उशिराने घटनास्थळी दाखल होतात तर या गोष्टी चालणार नाहीत. पूर्वतयारी आणि सज्जता असलीच पाहिजे,असे सुनावत काही विभागाच्या अधिकार्‍यांना देखील सुसज्ज तयारीबाबत सूचना देण्यात आली.
