चिपळूणमध्ये मागील वर्षी ओढवलेले महापुराचे संकट लक्षात घेता, नद्यातील न उपसलेल्या गाळामुळे महापुराचे महासंकट उद्धभवले होते. नद्यांचा गाळ काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात स्थानिक लोकांनी साखळी उपोषण देखील केली. अनेक आठवडे चाललेल्या आंदोलनावरून अखेर सरकारने नद्यांच्या गाळ उपशाची व्यवस्था केली. पावसाळ्यापूर्वी नद्यांचा गाळ उपसा करण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. परंतू, कामाचा वेग जरी जास्त असला तरी, स्थानिक प्रशासन मात्र मदत करण्यास काचकूच करताना दिसत आहे. अशी चिपळूण बचाव समितीने नाराजगी व्यक्त केली आहे.
वाशिष्ठी, शिवनदीतील गाळ काढण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून सहकार्य केले जात नाही. शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. दहा डंपर चालकाविना उभे आहेत. जुना बाजारपूल, बहादूरशेख पूल तोडण्याबाबत प्रशासन कार्यवाही करीत नाही. शिवनदीतील गाळ, झाडे हलविण्याबाबत प्रशासन बेफिकीर आहे. जिल्हाधिकार्‍यांची जबाबदारी असूनदेखील त्यांच्याकडून गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही, असा आरोप चिपळूण बचाव समितीने पत्रकार परिषदेत केला आहे.
शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत माजी नगरसेवक शिरीष काटकर, अरूण भोजने, राजेश वाजे, शाहनवाज शाह, सतीश कदम आदी उपस्थित होते. शासनाकडून चिपळूणवासीयांना चांगले सहकार्य मिळाले आहे. आवश्यक यंत्रसामुग्री, निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासन व संबंधित अधिकारी शासनाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करीत नाही. तसेच नियोजनाचा पूर्णपणे अभाव आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. येत्या चार दिवसांत शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे कामकाज व नियोजन सुरू न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
