शहरालगतच्या भाट्ये येथील रत्नसागर बीच रिसॉर्टच्या करारप्रकरणी जिल्हा प्रशासनावर आलेल्या जप्तीच्या कारवाईप्रकरणी आज न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने ११ जूनपर्यंत जप्तीच्या कारवाईला स्थगिती कायम ठेवल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जप्तीची कारवाई तूर्तास टळली आहे. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात महसूल विभागाने अपील केले असून, त्याची सुनावणी ३१ एप्रिलला होणार आहे. रत्नसागर बीच रिसॉर्टची प्रतापसिंह सावंत यांनी याबाबतची तक्रार केली होती. रत्नसागर बीच रिसॉर्टची शासकीय मुदत संपल्यानंतर २०२१ मध्ये जिल्हा प्रशासनाने ते सील केले होते. या विरोधात रिसॉर्ट मालक सावंत न्यायालयात गेले. लवादाचा निकाल मालकाच्या बाजूने लागला आहे. यामध्ये जिल्हा प्रशासनाने चार वर्षांची भरपाई म्हणून ९ कोटी २० लाख द्यावे अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वस्तू जप्त कराव्यात, असे आदेश आहेत.
बेलिफ यांच्यामार्फत आदेश घेऊन ही जप्तीची कारवाई करण्याची प्रक्रिया चार एप्रिलला केली होती. दुपारी जप्तीची कारवाई करून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खुर्चा, संगणक व अन्य साहित्य बाहेर काढले होते. बेलिफामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जप्तीची कारवाई सुरू केली होती. दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खुर्चा व इतर साहित्य बाहेर काढले होते. जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ न्यायालयात धाव घेतली. याबाबत तातडीची सुनावणी होऊन न्यायालयाने या कारवाईला स्थगिती दिली. आज (ता. १६) पर्यंत स्थगिती दिली होती. स्थगितीची मुदत संपल्यानंतर आज जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रत्नागिरी ए. एम. अंबाळकर यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली.
सुमारे दीड तास सरकारी वकील अॅड. फणसेकर यांनी युक्तिवाद केला. या कराराशी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा काही संबंध नाही. एमटीडीसी आणि सावंत यांच्यात करार झाला होता. महसूल विभागाचा काही संबंध नाही, असे प्रतिपादन केले. न्यायालयाने ११ जूनपर्यंत स्थगिती कायम ठेवल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील जप्तीची कारवाई पुढे गेली आहे. या खटल्याला आठ आठवडे स्थगिती मिळाली असून, जिल्हा प्रशासनाने उच्च न्यायालयात रिट दाखल केला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने प्रांताधिकारी जीवन देसाई स्वतः न्यायालयात हजर होते. प्रशासनाच्यावतीने जिल्हा अभियोक्ता अॅड. अनिरुद्ध फणसेकर यांनी काम पाहिले.
