खुद्द रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या केबीनमधील खुर्चा, संगणक व अन्य साहित्य जप्त होण्याची आज आफत ओढवली. ही जप्तीची कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी कोर्टाचे बेलिफ पोलिस फौजफाट्यासह कलेक्टर ऑफीसमध्ये आले. त्यांच्यासोबत रत्नसागर हॉटेलचे संचालक श्री. प्रताप अप्पासाहेब सावंत हे होते. कोर्टाच्या बेलिफांनी जप्तीची कार्यवाही सुरु केली. खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांच्या केबीनमधील खुर्चा, संगणक आदी साहित्य बाहेर आणण्यात आले.. पंच याद्या घालण्याचे काम सुरु झाले.. हे सर्व सामान लगोलग जप्त करुन तेथून नेण्यासाठी आणण्यात आलेले २ टेम्पो देखील कलेक्टर ऑफीसच्या ‘पोर्च’ मध्ये येऊन उभे राहिले.. हा हा म्हणता याचे वृत्त संपूर्ण शहरात पसरले.. पत्रकारांनी व प्रेस फोटोग्राफर्सनी कलेक्टर ऑफीसकडे धाव घेतली.. केवळ रत्नागिरी शहरातच नव्हे तर मुंबईपासून याची जोरदार चर्चा सुरु झाली.. एकच कोलाहल माजला.. आता या नाट्यमय घडामोडींची खमंग चर्चा रत्नागिरी पासून मुंबई पर्यंत जनतेत सुरु झाली आहे. या सर्व नाट्यमय घडामोडी शुक्र. दि. ४ एप्रिल २०२५ रोजी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घडल्या, त्याचीच चर्चा आता रत्नागिरी पासून मुंबई पर्यंत सर्वत्र जोरदारपणे सुरु आहे.
जागा भाडेपट्ट्याने – याबाबत सविस्तर हकीकत अशी की, रत्नागिरी शेजारील भाट्ये बीचवर असणाऱ्या ‘रत्नसागर हॉटेल’बाबत.. हा सारा वाद आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडळाला ती जागा ३० वर्षांसाठी म्हणजे दि. २२ १०-१९९० ते २१-१०-२०२० या कालावधीसाठी भाडेकराराने दिली होती. त्यानंतर एमटीडीसीने रत्नसागर हॉटेलच्या संचालकांना ही जागा २००८ मध्ये १० वर्षांच्या कराराने म्हणजे दि. ८-७-२००८ ते ७-१०-२०१८ या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने दिली, त्याची मुदत २०१८ मध्ये संपली होती.
गेटला टाळे ठोकले ! – एमटीडीसीने शासनाकडे या जागेच्या कराराची मुदत वाढवण्यासाठी अर्ज केला होता. परंतु त्यावर निर्णय झाला नव्हता. दरम्यान रत्नागिरीच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी दि. १६-१२-२०२० रोजी याबाबतचा आदेश काढला आणि सर्व बाबींची पूर्तता होवून दि. १-२-२०२१ रोजी प्रशासनाने या जागेचा प्रत्यक्ष ताबा घेतला. प्रशासनाने रत्नसागर रिसॉर्टच्या गेटला टाळे ठोकून मालमत्ता ताब्यात घेतली होती.
खटला लवादाकडे! – यावर रत्नसागर रिसॉर्टच्या संचालकांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. याबाबत पत्रकारांना माहिती देताना रत्नसागर रिसॉर्टचे संचालक श्री. प्रताप अप्पासाहेब सावंत यांनी सांगितले की, करार संपण्याआधी ती जागा ताब्यात घेतल्यामुळे नुकसान व बदनामी सोसावी लागली. मुंबई हायकोर्टाने यासंदर्भात लवादाची नियुक्ती केली. या लवाद न्यायालयात खटल्याची सुनावणी झाली व रत्नसागरच्या संचालकांनी केलेल्या मागणीनुसार त्यांना लवादाने नुकसान भरपाई देण्याचा निकाल दिला.
न्यायालयात दरखास्त ! – लवादाने रत्नसागरच्या संचालकांना नुकसान भरपाईपोटी ७कोटी ५ लाख, व्याज व. अन्यचे २ कोटी व उत्पन्न बुडाले म्हणून २० लाख अशी एकूण ९ कोटी २५ लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. लवादाने दिलेल्या निर्णयानंतर भरपाईची रक्कम मिळावी व जागेचा ताबा मिळावा यासाठी रत्नसागर रिसॉर्टच्या संचालकांनी जिल्हा न्यायालयात ‘दरखास्त’ दाखल केली. त्यानुसार न्यायालयाने ही जागा रत्नसागरच्या संचालकांच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय दिला व भरपाई वसुलीसाठी वॉरंट काढले होते.
जप्ती कारवाईला सुरुवात – शुक्र. दि. ४ एप्रिल २०२५ रोजी त्यानुसार न्यायालयाचे बेलिफ हे पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दु. ११.३० चे सुमारास दाखल झाले. त्यांच्यासोबत पोलिस बंदोबस्त होता तसेच रत्नसागर रिसॉर्टचे संचालक श्री. प्रताप सावंत हे देखील उपस्थित होते. न्यायालयीन बेलिफांनी शिरस्त्यानुसार जप्तीच्या कारवाईला सुरुवात केली. जर नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करण्यात आली नाही तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या केबीनमधील सामुग्री जप्त करण्यात येणार होती.
२ टेम्पो सज्ज – त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या केबीनमधील सामुग्री जप्त करण्याची कार्यवाही सुरु झाली. पंच याद्या तयार करण्यात येवू लागल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खुर्च्य व संगणक आदी साहित्य बाहेर आणून ठेवण्यात आले. ते तेथून नेण्यासाठी २ टेम्पो सज्ज ठेवण्यात आले होते. ते टेम्पो जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पोर्चजवळ आणण्यात आले. हे सर्व सुरु होताच साऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात जोरदार खळबळ उडाली. काही वेळातच हे वृत्त साऱ्या शहरात पसरले आणि मग जनतेत जोरदार चर्चा सुरु झाली.
समयसूचकता दाखवली! – यावेळी नेमके काय करावे हेच कुणा अधिकाऱ्यांना सुचले नाही.. सारे गांगरले होते.. अशातच खुद्द जिल्हाधिकारी श्री. एम. देवेंद्र सिंह कार्यालयात नव्हते. अशावेळी रत्नागिरीचे प्रांताधिकारी श्री. जीवन देसाई हे तात्काळ पुढे सरसावले.. त्यांनी समयसूचकता दाखवली’ व जिल्हा न्यायालयात या कारवाईला स्थगिती मिळावी म्हणून अर्ज दाखल केला. त्यावर सरकारी वकील अॅड. अनिरुध्द फणसेकर यांनी जिल्हा न्यायालयात महसूल विभागाची बाजू मांडली. याबाबत तातडीची सुनावणी होवून न्यायालयाने या कारवाईला दिः १६ एप्रिलपर्यंत स्थगिती दिली.
नामुष्कीला स्थगिती ? – यावेळी रत्नसागर रिसॉर्टचे संचालक श्री. प्रताप अप्पासाहेब सावंत हे उपस्थित होते. न्यायालयाने जप्तीबाबत नेमके काय आदेश दिले आहेत हे जाणून घेण्यासाठी पत्रकारांनी तो आदेश दाखवण्यात यावा अशी त्यांच्याकडे मागणी केली. परंतु श्री. सावंत यांनी पत्रकारांना आदेश दाखवले नाहीत त्यामुळे त्यात नेमके काय नमूद केले आहे ते कळू शकले नाही. मात्र या कारवाईला १६ एप्रिल पर्यंत न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने प्रशासनाची नामुष्की सध्यातरी टळली असल्याची चर्चा रत्नागिरी पासून मुंबई – पर्यंत जनतेत जोरदारपणे सुरु आहे.
