निवडणुकांमुळे शेतमोजणीसह अन्य सरकारी कामांना विलंब होत आहे. त्यामुळे शेतकरी त्रस्त असून, आता नव्या नियमांमुळे नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. सध्या मोजणीसाठी पूर्वी तीन हजार रुपये भरावे लागत होते. नव्या नियमानुसार आता साध्या मोजणीसाठी १२ हजार रुपये भरावे लागणार आहे. त्यामुळे जमीन मोजणी आता पाचपट महागली आहे. मोजणीचा ऑनलाईन अर्ज भरताना सरकारने साधी, तातडीची, अतितातडीची मोजणी असे तीन प्रकार नमूद केले आहेत. यात साध्या मोजणीसाठी अर्ज केल्यास किती कालावधी लागेल, याबाबत अनिश्चितता असल्याने नाहक अतिरिक्त शुल्क भरून मोजणी करावी लागत आहे. जमाबंदी आयुक्तांकडून शेतजमीन अथवा जागेच्या मोजणीचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरले जात आहेत. ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी सरकारच्या भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून एक संकेतस्थळ उपलब्ध केले आहे. या ठिकाणी मोजणी अर्ज भरायचा आहे. कामात पारदर्शकता यावी, कामात सुसूत्रता यावी म्हणून ऑनलाईन मोजणी प्रक्रिया सोयीची वाटत असली तरी ही योजना शेतकऱ्यांसाठी तापदायक आणि खर्चिक ठरत आहे.
ऑनलाईन मोजणी संकेतस्थळाला आता कर्मचारीही कंटाळले आहेत. काहीवेळा संकेतस्थळ बंद असते अथवा संथगतीने सुरू असते. त्यामुळे नागरिकांना नाहक त्रासाला सामारे जावे लागते. संकेतस्थळावर मोजणी अर्ज भरतानाची प्रक्रिया क्लिष्ट आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिक वा शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येतात. अर्ज भरताना सरकारने साधी, तातडीची, अतितातडीची असे तीन प्रकार केल्याने शेतकरी व सामान्य नागरिकांना नाहक जास्तीचे शुल्क भरावे लागते. हे शुल्क एकरी साधारण १२ हजारांपर्यंत येते. पूर्वी साधी आणि तातडीचे असे दोन प्रकार होते. जे अर्जदार अतितातडीचे शुल्क भरतात त्यांना लगेच मोजणीची तारीख मिळते; परंतु साध्या मोजणीत चार महिन्यांनंतर मोजणीची तारीख मिळत असल्याने शेतकऱ्यांत असंतोष पसरत आहे.
