राज्यात स्मार्ट वीजमीटर बसवण्याचा घेतलेला निर्णय हा ग्राहकांच्या हिताचा नाही. इतकेच नव्हे तर मीटर खरेदीत जवळपास ६ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष कॉ. मोहन शर्मा यांनी केला. याशिवाय ग्राहकासह व्यापारी संघटनेच्या माध्यमातून राज्यभर स्मार्ट मीटरविरोधी नागरिक संघर्ष समितीच्या वतीने ३० जानेवारीला आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. राज्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, मंडल रत्नागिरी व महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन सहकारी पतसंस्था मर्यादित-चिपळूण यांच्यावतीने शनिवारी कामगार मेळावा आणि सभासद पाल्य गुणगौरव कार्यकमाचे आयोजन केले होते. त्या वेळी ते उपस्थित होते. ते म्हणाले, महराष्ट्र राज्य आणि राज्य महावितरण कंपनी या दोघांनी मिळून राज्यातील २ कोटी २५ लाख वीजग्राहकांना स्मार्ट मीटर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो सर्व जनतेच्या वीजग्राहकांच्या आणि कामगाराच्या विरोधात आहे.
त्यांचे परिणाम राज्यातील ११ कोटी जनतेवर होणार असून, स्मार्ट मीटरमुळे वीजग्राहकांवर १६ हजार कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार आहे. त्यातच वीजदरातही वाढ होणार आहे. ज्या पद्धतीने हे टेंडर मंजूर करण्यात आले त्यामध्ये जवळपास ६ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा वीजमीटरच्या खरेदी आणि त्याच्या दरामध्ये झाला आहे. पहिल्या टेंडरमध्ये एका मीटरची किंमत ही ६ हजार ६९४ रुपये होती. ऑगस्ट महिन्यात सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर १२ हजार प्रतिमीटर दर ठेवण्यात आला. आदानी आणि बाकीच्या कंपन्यांना टेंडर मान्य करण्यात आले. विशेष म्हणजे ज्या कंपनीला हे टेंडर मिळाले आहे त्यांना वीजमीटर काय आहे त्याचे घेणे- देणे नसून त्यांना याबाबतचा कसलाच अनुभव नाही शिवाय कापड शिवण्याचे काम करणाऱ्या कंपन्यांनाही वीजमीटर लावण्याचे काम या सरकारने दिले आहे. ग्राहक, कामगार यांच्यासह विविध संघटनांच्या सोबतीने ३० जानेवारीस राज्यभरात आंदोलन छेडणार आहेत. या वेळी कॉम्रेड कृष्णा भोयर, सल्लाउद्दीन नाकोड आदींसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
