जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सुधारित किमान वेतन, विशेष राहणीमान भत्ता आणि ग्रामपंचायत उत्पन्नानुसार ७५ टक्के व ५० टक्के होत असलेल्या वेतनाचा उर्वरित हिस्सा ग्रामपंचायतींनी अदा करावा, या मागणीसाठी जिल्हा परिषद कार्यालयाबाहेर ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाने धरणे आंदोलन केले. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना परिमंडळनिहाय सुधारित किमान वेतन लागू करून १ जुलै २००७ पासून लागू असलेला थकित राहणीमान भत्ता मिळणे आवश्यक आहे; परंतु अद्यापही पूर्तता झालेली नाही. मागील किमान वेतन उशिरा अदा केले असल्यामुळे वेतन व राहणीमान भत्ता फरक मिळालेला नाही. शासनाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या विविध सेवा सवलतींची जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीकडून अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर शासन निर्णयाची पायमल्ली होत आहे. यापूर्वी जिल्हा परिषदेवर महासंघाने वेळोवेळी आंदोलने केली आहेत.
कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी मोलाची भूमिका बजावली. त्याकरिता शासनाकडून एक हजार रुपये मानधन जाहीर केले होते. त्याचीही पूर्तता अद्याप करण्यात आली नसल्याबाबत या वेळी आंदोलकांनी नाराजी व्यक्त केली. राज्याचे संघटक सखाराम दुर्गडे, जिल्हाध्यक्ष किरण पांचाळ, उपाध्यक्ष संजय खताते व जिल्हा सरचिटणीस कृष्णा होडे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. प्रोव्हिडंट फंड थकित रक्कमा खात्यावर जमा करणे व १० टक्के आरक्षण सेवा ज्येष्ठता यादीतून वगळलेली नावे पूर्ववत व्हावीत याकरिता तक्रार निवारण बैठकीचे आयोजन व्हावे, या मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.
