संगमेश्वर तालुक्यातील निगुडवाडी आणि कुंडी येथे महाजमीन घोटाळा उघडकीस आला आहे. केंद्र शासनाने प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून २८४ हेक्टर जमीन काही दलालांच्या मदतीने आदानी ट्रान्समिशन लि. कंपनीला बहाल केली आहे. परप्रांतातील भुमाफियांनी बनावट दस्ताएवज तयार करून ही जमीन लाटली आहे. आम्ही आज जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना याबाबत निवेदन दिले. या घोटाळ्याची विशेष तपास पथकाकडुन चौकशी करून संबंधितांना जमीन परत द्याव्या. १५ ऑगस्टपर्यंत यावर कारवाई झाली नाही तर स्थानिकांना घेऊन उपोषण करू, असा इशारा ठाकरे सेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी दिला.
शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी ठाकरे सेनेचे उपनेते आणि आमदार राजन साळवी, जिल्हा प्रमुख विलास चाळके, विधानसभा क्षेत्रप्रमुख राजेंद्र महाडिक, शहर प्रमुख प्रशांत साळुख आदी उपस्थित होते. श्री. राऊत म्हणाले, परप्रांतय दलालांना हाताशी धरून बारसू, नाप्पार, सोलगाव प्रमाणे संगमेश्वर तालुक्यातील निगुडवाडी आणि कुंडी येथील सह्यादिरीच्या पट्टा कुचांबे ते वजरे असा ५० किमीमध्ये राहणाऱ्या गावातील हजारो एकर जमीन भुमाफियांनी बळकावली आहे. खोटे दस्ताएवज तयार करून आणि मृत व्यक्तीच्या जागी बोगस व्यक्ती दाखवुन हे गैरव्यवहार झाले आहेत. तेथील निवृत्त सैनिक दिनेश कांबळे यांनी माहितीच्या अधिकारात ही माहिती काढली. शासनाने त्यांना वतनावर ७६ एकर जमिन दिली होती. त्यापैकी एक इंचही जमीन आता त्यांना राहिली नाही. प्रशासनाला हाताशी धरून परस्पर या जमीनींचा खरेदी-विक्री व्यवहार झाला आहे.
आरआरडब्ल्यूटीआय रायपूर राजनानगाव वरीया ट्रन्समिशन थर्मल पॉवर कंपनी, या कंपनीच्यानावे हे सर्व व्यवहार झाले आहेत. ते आदानी ट्रन्समिशन लि. कंपनीला ही सर्व २८४ हेक्टर जमीन देण्यात आली आहे. चंद्रपुर येथील जमीनीमध्ये कोळशाची खाण लागली असल्याने त्या जमीनीच्या बदल्यात वन विभागाला ही सर्व जमीन दिली जाणार आहे. २०१८ मध्ये हे सर्व खरेदी-विक्री व्यवहरा झाले आहेत. त्यामध्ये गतिमान प्रशासनाचे एक ज्वलंत उदाहरण पुढे आले आहे. १० सप्टेंबर २०१८ ला व्यवहार झाला. लगेच ती कंपनीच्या नावे करण्यात आली. ११ सप्टेंबर २०१८ ला वन विभागाकड़े हस्तांतरीत करण्यात आली.कोणतीही शहानिशा न करता तीन दिवसात हा व्यवहार झाला.. महसुल अधिनियम आणि कुळ कायद्याचे उल्लंघन करून हे व्यवहार करण्यात आले आहेत. या घोटाळ्याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी आम्ही जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांकडे केले आहे. १५ ऑगस्टपर्यंत यावर कार्यवाही झाली नाही तर स्थानिकांना घेऊन उपोषण करू, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.
