जिल्ह्याच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या वेतन पथकाकडून जिल्ह्यातील ४० टक्के अनुदानित तीन माध्यमिक शाळांच्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन गेले चार महिने देण्यातच आलेले नाही. माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या वेतन पथकाकडून वारंवार चालढकलपणा करण्यात येत आहे. वेतनाबाबत लक्ष वेधूनही कोणतीच कार्यवाही होताना दिसत नाही. माध्यमिक शिक्षण विभागाचे वेतन पथक पुणे उपसंचालक कार्यालयाकडे बोट दाखवत आहेत. मात्र, वाढीव चाळीस टक्के अनुदान राज्यातील अन्य जिल्ह्यांना वेळेवर प्राप्त होत असताना जिल्ह्यातील शाळांवर अन्याय का? असा प्रश्न शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.
माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या वेतन पथकाकडून ४० टक्के अनुदानित माध्यमिक शाळांचे पगार व वर्षभरापूर्वीचा वाढीव २० टक्के अनुदानाचा फरक अद्याप देण्यात आलेला नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. याबाबत मी निश्चितपणे लक्ष घालून वेतन लवकरात लवकर काढण्याच्या संदर्भात संबंधित विभागाला तात्काळ सूचना करु तसेच शाळांचे अनुदान का रखडले? याची चौकशी करुन शिक्षकांचे पगार वेळेत काढण्या संदर्भात लक्ष घालणार असल्याचे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी शिष्टमंडळाला दिले आहे. त्याचप्रमाणे, या शाळा १०० टक्के अनुदानावर कशा येतील या दृष्टीने निश्चितपणे प्रयत्न करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
येत्या गणेश चतुर्थीपूर्वी जिल्ह्यातील कारीवडे येथील आप्पासाहेब पटवर्धन माध्यमिक विद्यालय व माध्यमिक विद्यालय माटणे व कणकवली तालुक्यातील शंकर महादेव विद्यालय कुंभवडे या तीन शाळांचे शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे वेतन पगार वेळीच दर महिन्याला द्यावेत त्याप्रमाणे वाढीव वेतन फरकाची रक्कमही मिळावी, अशा मागणीचे निवेदन लोकसेवा संघ कुडाळ शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष सुभाष भिसे व कारिवडे हायस्कूलच्या शिक्षिका अर्चना सावंत-शेटये यांनी मंत्री केसरकर यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली आहे.
