निवडणूक आयोगाने ९२ नगरपरिषदांच्या आणि चार नगपंचायतींच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुकाचा कालावधी पुढील महिन्यात भर पावसामध्ये करण्यात आला होता. त्यामुळे सर्वपक्षीयांनी या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी होती. या मागणीचा विचार करता निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला अशी चर्चा आहे. पण सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुरु असलेल्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने दिलेल्या आदेशांनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
निवडणूक आयोगाने गेल्या आठवड्यात ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतींच्या जाहीर केलेल्या या निवडणुका १८ आणि १९ ऑगस्टला नियोजित होत्या. या निवडणुकींसाठी १८ ऑगस्टला मतदान होणार होत आणि १९ ऑगस्टला मतमोजणी होणार होती. पण या निवडणुकीवरुन ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होवू नये, अशी मागणी केली जात होती. दुसरीकडे राज्यात सुरु असलेला मुसळधार पावसाचा मुद्दा उपस्थित करत, काही राजकीय पक्षांनी या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती.
राज्य निवडणूक आयोगाने ८ जुलै २०२२ रोजी या निवडणुकांची घोषणा केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविषयी सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेसंदर्भात १२ जुलै २०२२ रोजी सुनावणी झाली. समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागासवर्गाबाबत दिलेला अहवाल यावेळी शासनाकडून सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला; तसेच १९ जुलै २०२२ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित ठिकाणी आता आचारसंहिता लागू राहणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात सुधारित निवडणूक कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल, असे नमूद केले आहे.