29.9 C
Ratnagiri
Thursday, November 21, 2024

भाजप ठरवणार निकाल की ‘निक्काल’, चाकरमानीही ठरणार प्रभावी

विधानसभेसाठी जिल्ह्यातील पाच मतदारसंघांत झालेले मतदान हे...

दापोलीत उमेदवारांचे भवितव्य मतदान यंत्रात बंद

दापोली विधानसभा मतदारसंघात ६० टक्के मतदान झाले...

मिरकरवाडा जेटीवर मतदानामुळे शुकशुकाट – मच्छीमारांची सुटी

शहरात तसेच नजीकच्या परिसरात लोकशाही महोत्सवात मतदान...
HomeInternationalभारतात मस्कची सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा

भारतात मस्कची सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा

भारताच्या स्पेस इंटरनेट सेगमेंटमध्ये स्टॅलिंकचा प्रवेश एअरटेल, जिओ आणि अॅमेझॉनला तगडी स्पर्धा देईल.

जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती एलोन मस्क यांची कंपनी स्पेसएक्सने भारतात उपग्रह आधारित ब्रॉडबँड सेवा देण्यासाठी परवाना मागितला आहे. भारतातील या सेवांसाठी ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सॅटेलाइट (GMPCS) परवाना आवश्यक आहे. हे दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारे प्रदान केले जाते. मस्कची कंपनी स्टारलिंक ब्रँड अंतर्गत स्पेसएक्सला या सेवा पुरवते. ईटीने याबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. GMPCS परवान्यासाठी अर्ज करणारी स्टारलिंक ही तिसरी कंपनी आहे.

यापूर्वी Airtel समर्थित One Web आणि Jio च्या उपग्रह शाखा Jio Space टेक्नॉलॉजीने यासाठी अर्ज केला आहे. भारताच्या स्पेस इंटरनेट सेगमेंटमध्ये स्टॅलिंकचा प्रवेश एअरटेल, जिओ आणि अॅमेझॉनला तगडी स्पर्धा देईल.

स्टारलिंकने गेल्या वर्षी भारतात आपली सेवा सुरू करण्याची योजना आखली होती आणि मार्च 2021 च्या सुमारास प्री-बुकिंग सुरू केली. ब्रॉडबँड सेवा देण्यासाठी कंपनीने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) कडे मंजुरी मागितली होती. तथापि, नोव्हेंबर २०२१ मध्ये DoT ने हस्तक्षेप केला की स्टारलिंकला भारतात काम करण्यासाठी सर्व आवश्यक परवाने मिळवावे लागतील.

DoT ने भारतीय वापरकर्त्यांना $99 ची प्री-बुकिंग रक्कम परत करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत (मागील वर्षाच्या विनिमय दरांसाठी ७,५०० रुपये). १डिसेंबर २०२१ पर्यंत, स्टारलिंकने सर्व वापरकर्त्यांना परतावा देत प्री-बुकिंग बंद केली होती. GMPCS परवान्याशिवाय, भारतात उपग्रह आधारित ब्रॉडबँड सेवा देण्यासाठी इतर अनेक परवानग्या देखील आवश्यक आहेत. स्टारलिंकला उपग्रह ब्रॉडबँडसाठी सेवा आणि स्पेक्ट्रम प्रदान करण्यासाठी अंतराळ विभागाकडून मान्यता घ्यावी लागेल.

कंपनीला भारतात जमिनीवर आधारित उपग्रह गेटवेचीही गरज भासणार असल्याने, त्याला इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर (IN-SPACE) कडूनही मंजुरी आवश्यक आहे. EY-ISpA च्या अहवालानुसार २०२५ पर्यंत हा बाजार $13 बिलियनचा असू शकतो.

RELATED ARTICLES

Most Popular