गडकिल्ल्यांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी २०१५ मध्ये समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१८ मध्ये या समितीला मुदतवाढ देण्यात आली. २०१९ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यावर २०२० मध्ये समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या त्यानंतर दोन वर्षाने पुन्हा या समित्या सक्रिय करण्यात आल्या आहेत.
कोकणातील पर्यटन समृद्धीत वाढ करण्यासाठी कोकण विभागीय समिती नेमण्यात आली आहे. सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या राज्यस्तरीय समितीच्या मार्गदर्शनाखाली कोकणातही ही समिती सक्रिय करण्यात आली आहे.
या समितीद्वारे गडकिल्ल्यांविषयी सर्वंकष माहिती गोळा करणे, जिल्हानिहाय किल्ले, गॅझेटिअर्स तयार करणे, किल्लेनिहाय जतन, संवर्धन कार्याबाबत शासनाला शिफारस, किल्ल्याचे पावित्र्य राखून पुरातत्त्वीय नियमांनुसार पर्यटकांना कोणत्या सुविधा देता येतील याबाबत शिफारस, किल्ले परिसरातील स्थानिकांच्या रोजगारवाढीबाबत शिफारस, किल्ले दत्तक घेण्यासाठी उद्योजकांना उद्युक्त करणे, संगोपनासाठीचे सामाजिक उत्तरदायित्त्व आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रस्ताव मार्गी लागण्याबाबत संस्थांना मार्गदर्शन, त्यासाठी संस्था आणि विभागीय कार्यालय यांच्यात समन्वय साधणे, गडकिल्ले विकासाबाबत मार्गदर्शक सूचना करणे अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.
तसेच संरक्षित गडकिल्ल्यांची जिल्हानिहाय माहिती तयार करणे, संवर्धनाचा आराखडा तयार करणे, स्थानिक युवक-युवतींचे मार्गदर्शक म्हणून प्रशिक्षण घेणे, गडकिल्ल्यांवर शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था आदींच्या मदतीने नियमित स्वच्छता मोहीम राबवण्याचा आराखडा तयार करणे, विविध उपक्रमांद्वारे जनजागृतीबाबतचा सर्वंकष आराखडा तयार करणे आदी स्वरूपाची कामे समितीद्वारे करण्यात येणार आहेत. जेणेकरून चांगले लक्ष दिले तर पर्यटक देखील अधिक प्रमाणात येतील आणि महसुलामध्ये वाढ होईल.
