शेती व शेतीशी निगडित कामांसाठी शेतकरी व व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतात. २०१५ -१६ ते २०१८-१९ या सलग चार वर्षात राज्यातील विविध भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ५० पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर केली होती. राज्याच्या काही भागांत अवेळी पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामुळे मागील काही वर्षांत शेती निगडित कर्जाची परतफेड होऊ शकली नव्हती.
परिणामी, शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकला होता. त्यामुळे त्यांना नव्याने पीककर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्या शेतकऱ्यांना २०१९ मध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना लागू केली होती; पण अशा परिस्थितीत अनेक शेतकर्‍यांनी कर्जाची परतफेड नियमित केली होती. त्यांना लाभ मिळाला नव्हता.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती प्रोत्साहनपर लाभ योजनेतील पहिल्या यादीत जिल्ह्यातील १२ हजार ९४२ शेतकऱ्यांचा समावेश होता. त्यातील १२ हजार ८८० शेतकऱ्यांना आतापर्यंत लाभ मिळाला आहे; मात्र उर्वरित ६२ शेतकऱ्यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही. त्यामुळे पहिल्या यादीतील लाभार्थ्यांना शंभर टक्के लाभ मिळालेला नाही. दुसरी यादी अद्याप जाहीर न झाल्यामुळे अर्ज दाखल केलेले १० हजार शेतकरी प्रतिक्षेत आहेत.
नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने ५० हजार रुपयांची प्रोत्साहन अनुदान देणारी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ देणारी योजना लागू केली आहे. नोव्हेंबर अखेपर्यंत १२ हजार ८८० शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा झाली आहे. एकूण ३१ कोटी ८३ लाख रुपये एवढी रक्कम जमा झाली आहे. मात्र, शिल्लक राहिलेल्या ६२ शेतकर्‍यांनी अद्याप आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा झालेली नाही.
