रत्नागिरी जिल्हयातील मच्छीमारांच्या समस्या व मागण्यांबाबत मत्स्यव्यवसाय मंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान दिलेल्या आश्वासनानूसार मंगळवारी झालेल्या बैठकीत कोकणाच्या दृष्टीने काही प्रमुख मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे सूचित केल्याची माहिती आमदार राजन साळवी यांनी दिली. शासनाच्या धोरणांमुळे मच्छीमार सहकार बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याची भीती या बैठकीत आ. साळवी यांनी व्यक्त केली. मच्छीमार बांधवांच्या अडचणी व मत्स्यधोरणा संदर्भात मत्स्यव्यवसाय मंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास धोरण अध्यक्ष राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २४ जुलै बुधवारी सहयाद्री अतिथीगृह मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
परंतू बैठकीच्या दिनांकात बदल करून ही बैठक आदल्या दिवशी मंगळवारीच झाली. विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर, पालकमंत्री उदय सामंत, आ.राजन साळवी, नितेश राणे यांच्या उपस्थिीतीत ही बैठक झाली. या बैठकीमध्ये आ. राजन साळवी यांनी मत्स्यव्यवसाय मंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन देऊन मतदारसंघातील मच्छीमार बांधवांच्या समस्या व मागण्या निदर्शनास आणल्या. यामध्ये पारंपारिक मच्छीमार व पर्ससीन मच्छीमार यांची व्याख्या स्पष्ट करून निर्माण झालेला वाद मिटविण्याच्या अनुषंगाने तोडगा काढण्यात यावा अशी मागणी केली.
महाराष्ट्रातील सागरी हद्दीत स्थानिक मच्छीमारांवर वारंवार निर्बंध घालण्यात येत आहेत. परंतू रत्नागिरी व राजापूर सागरी हद्दीमध्ये परराज्यातील मच्छीमारी नौका समुद्रकिना-याजवळ येऊन १२ नॉटिकल ते २५० नॉटिकलमध्ये आधुनिक पध्दतीने मासेमारी करत आहेत. अधिकारीवर्ग त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत असून स्थानिक मच्छिमारांना मात्र दंड करत आहेत. त्यामुळे परराज्यातील मच्छीमारांना आळा घालण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. पर्ससीन मच्छीमारांना शासन परवाने सन २०१६ पासून बंद करण्यात आले मात्र सन २०२१ मध्ये आयुक्ताने काढलेल्या पत्रानूसार असलेल्या परवान्याचे नूतनीकरण बंद करण्यात आले.
त्यावर आजतागायत कोणताही निर्णय करण्यात आला नाही. त्यामुळे सरकारने दिलेले पर्ससीन नेट परवाना, लायसेन्स नूतनीकरण करून देणे, मच्छीमार संस्था मच्छीमारांना डिझेल वितरण करत असताना गेले सुमारे दिड ते दोन वर्षे डिझेल कंपन्यांकडून सदर संस्थांना कमिशन दिले जात नाही. त्याऐवजी डिझेल- पेट्रोल विकणाऱ्या कंपन्यांना प्रतीलिटरमागे दोन ते सव्वा दोन रूपये कमिशन देत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यामुळे मच्छीमार सहकार बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. तरी मच्छीमार संस्थांना डिझेल कंपन्यांकडून कमिशन मिळावे जेणेकरून सहकारी म च्छीमार संस्था कार्यरत राहतील.
यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा आदि मागण्यांबाबत शासनस्तरावर सकारात्मक निर्णय लवकरात लवकर होण्याची मागणी आ.साळवी यांनी केली. त्यावर मत्स्यव्यवसाय मंत्री ना.सुधीर मुनगंटीवर यांनी कोकणाच्या दृष्टीने काही प्रमुख मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे सूचित केले असल्याचे आ. साळवी यांनी स्पष्ट केले आहे. या बैठकीमध्ये आ. राजन साळवी यांच्यासमवेत भाजपा नेत्या उल्का विश्वासराव व मतदारसंघातील मच्छीमार उपस्थित होते. यामध्ये शाहदत हबीब, ‘आदिल मसकर, ईसहाक भाटकर, मोहसीन कोतवडेकर, मिर्झा पावसकर, अशोक सारंग, महेश नाटेकर आदींचा समावेश होता.
