चिपळूण विधानसभा मतदारसंघात नवीन मतदारांना उमेदवारांच्या सोशल मीडियावरील प्रचाराची भुरळ पडत आहे. रखडलेल्या प्रश्नांचे गुऱ्हाळ चालवण्याऐवजी उमेदवारांनी हायटेक प्रचार सुरू केला आहे. त्यातून रखडलेले जुने प्रश्न पडद्याआडच राहिले आहेत.विधानसभा निवडणुकीत हळूहळू रंग भरू लागले आहेत. उमेदवार निश्चित झाले असून, सर्वचजण आपापल्या मतदारसंघात जाऊन प्रचाराला लागले आहेत. सत्ताधारी आमदारांकडून मतदारसंघात झालेल्या कामांचा आणि राबविलेल्या योजनांवर भर दिला जात आहे. उलट, विरोधी पक्ष स्थानिक समस्यांवर बोलत आहेत. योजना कशा फसल्या, हे सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. यामधून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत. पुढील चार दिवसांनंतर त्याला आणखीनच वेग येईल. असे असले तरीही वर्षानुवर्षे प्रलंबित स्थानिक प्रश्न कायमस्वरूपी सुटतील, याची खात्री नाही.
उमेदवाराला सोयीचे होईल, असे व्हिडिओ सोशल मीडियावर येत आहेत. त्यातून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यावर भर दिला जात आहे. उमेदवारांचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर टाकण्याचे काम काही युवकांना मिळाले आहे. रस्ते, पाखाड्या, संरक्षण भिंती म्हणजेच विकास ही संकल्पना मतदारांमध्ये रुजविली जात आहे. दुसरीकडे मतदारांना रस्त्यांवरील खड्ड्यांतून प्रवास करावा लागत आहे. चांगले शिक्षण, आरोग्याची चांगली सुविधा, गुन्हेगारी कमी करण्यासाठीचे प्रयत्न, महिला सुरक्षा, अंमली पदार्थांची लागलेली कीड, वाढलेला जातीयवाद, सावकारी या विषयांवर कोणीही बोलत नाही. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग दुरुस्तीची ‘कॅसेट’ प्रत्येक निवडणुकीत वाजते. ग्रॅव्हिटीच्या पाणी योजनेचे प्रत्येक निवडणुकीत भांडवल करून निवडणुका जिंकल्या जातात.
यावेळी निवडणुका तोंडावर ठेवून पाणी योजनेचे काम सुरू झाले आहे; मात्र ही योजना वेळेत पूर्ण होईल की नाही याबाबत शंका आहे. मतदारसंघातील देवस्थाने एकमेकांना जोडल्यास भाविक, पर्यटकांची संख्या वाढेल. औद्योगिक वसाहतींमध्ये मोठ्या कंपन्या याव्यात, ही सर्वांचीच इच्छा. तसे मात्र होत नाही. औद्योगिक वसाहतींद्वारे स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होत नाही. उच्चशिक्षित वर्गासाठी औद्योगिक वसाहतींतून संधी देण्याची गरज आहे. कुशल कामगारांच्या हाताला चांगले काम मिळण्यासाठी नेत्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
