केंद्र शासनातर्फे पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना राबवण्यात येत आहे. आंबा, काजू तसेच कोकणी मेव्यावर प्रक्रिया उद्योग व्यवसाय सुरू करून रोजगार मिळवण्याची संधी यामुळे बेरोजगारांना प्राप्त होत आहे. या योजनेंतर्गत पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग व्यवसाय योजनेसाठी जिल्ह्यातून चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. जिल्ह्यातील २०१ लाभार्थ्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले असून त्यांनी व्यवसाय सुरू केला आहे. यांपैकी ५७ लाभार्थ्यांच्या कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. नोकऱ्या उपलब्ध होत नसल्याने जिल्ह्यात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे शिवाय भांडवल नसल्याने उद्योगही उभारता येत नाहीत. त्यामुळे केंद्र शासनातर्फे ‘पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत बेरोजगारांसह बचतगट, शेतकरी गट, संस्था, अॅग्रो कंपनीलाही अर्ज करता येणार आहे. या प्रक्रिया उद्योग व्यवसायासाठी शासनाकडून एकूण कर्जावर ३५ टक्के अनुदान देण्यात येत आहे.
त्यामुळे उद्योग, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बेरोजगारांचा कल वाढू लागला आहे. जिल्ह्यातील उपलब्ध कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारता येतात. आंबा, काजू नाशवंत असल्याने जास्त दिवस टिकत नाहीत. शिवाय उपलब्धता वाढली की, दर गडगडतात. अशावेळी प्रक्रिया उत्पादने तयार केल्यास शेतकऱ्यांना फायदा होतो. योजनेंतर्गत आंबा, काजू तसेच कोकणी मेव्यावर प्रक्रिया उद्योग व्यवसाय उभारता येतात. बेरोजगार उमेदवारांसह बचतगट, शेतकरी गट, संस्था, अॅग्रो कंपनी यापैकी कोणालाही अर्ज करता येतो. त्यासाठी जमिनीचा सातबारा असण्याची आवश्यकता नाही. ऑनलाइन अर्ज सादर केल्यानंतर आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास मंजुरी दिली जाते. त्यानंतर बँकांकडून कर्ज प्रकरण मंजूर केले जाते.
रोजगार निर्मितीचीही संधी – केंद्र शासनातर्फे पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना राबवण्यात येत आहे. कोकणातील आंबा, काजू आणि कोकणी मेव्यावर तरुणांनी या योजनेअंतर्गत प्रक्रिया उद्योग निर्माण करावा हा त्यामागील केंद्र शासनाचा उद्देश आहे. प्रत्येक अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी या योजनेतून कर्ज रुपात अर्थसहाय्य पुरवले जाते. त्यावर शासनाकडून ३५ टक्के इतके अनुदान देण्यात येत आहे. या योजनेसाठी जिल्ह्यातील २०१ लाभार्थीची कर्जे मंजूर झाली आहेत. तरुणांनी नोकरीच्या पाठीमागे न लागता या प्रक्रिया उद्योगात सहभाग घेतल्यास त्यांची बेकारी दूर होईलच इतकेच नव्हे, तर ते युवकांसाठी रोजगार निर्मितीही करू शकतील. यासाठी या योजनेचे शासनस्तरावर मार्केटिंग होणे अपेक्षित आहे.
