निवडणूक ही लोकशाहीची महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया म्हणून ओळखली जाते. या द्वारे प्रतिनिधी निवडून दिला जातो. लोकशाहीत मतदानाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. एकीकडे शंभर टक्के मतदानासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच या प्रक्रियेपासून जिल्हा विशेष कारागृहातील विविध कैदी वंचितच राहत आले आहेत. २०१४ ला रत्नागिरी जिल्हा विशेष कारागृहाने कैद्यांना मतदान करण्याचा अधिकार मिळावा किंवा एक मतदान केंद्र उभारावे, असा प्रस्ताव दिला होता; परंतु ते कैदी एका मतदार संघातील नसल्यामुळे शासनाकडून तो फेटाळला गेला. सध्या या कारागृहातील राज्यातील २६० कैदी यंदाच्या मतदानापासून वंचित राहणार आहेत. निवडणूक प्रक्रिया लोकशाही पद्धतीने राबवली जाते. विधानसभा निवडणुकीत मतदार राजा पसंतीचा उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत पाठवतो. त्यामुळे या प्रक्रियेला अधिक महत्त्व ऐच्छिकच असते म्हणून त्याचा प्रसार- प्रचार करून जास्तीत जास्त मतदारांना मतदानासाठी प्रोत्साहित केले जाते.
जाहिराती, फलक, पथनाट्य, सोशल मीडियाचा उपयोग करून लोकांना मतदानाचे महत्त्व पटवून दिले जाते. अतिशय पारदर्शक अशी ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी तेवढीच यंत्रणा राबते. पारदर्शक प्रक्रियेसाठी निवडणूक आयोगाचे या वर विशेष लक्ष असते. मतदानाच्या प्रक्रियेत कारागृहात शिक्षेसाठी आलेल्या कैद्यांना मतदानापासून वंचितच राहावे लागते. सध्या विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. या निमित्ताने हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सध्या रत्नागिरी विशेष कारागृहात २६० कच्चे- पक्के कैदी आहेत. त्यात १५ महिला कैद्यांचा समावेश आहे. त्या कैद्यांना या प्रक्रियेपासून अलिप्तच राहावे लागणार आहे. शासनाकडून कैद्यांची संख्या मागवली जाते; पण त्यावर पुढे काहीच होत नाही. येथील विशेष कारागृहाने २०१४ मध्ये कैद्यांसाठी एखादे मतदान केंद्र उभारून त्यांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, असा प्रस्ताव शासनाला पाठवण्यात आला होता; मात्र कारागृहातील कैदी हे वेगवेगळ्या मतदार संघातून आलेले असतात. त्यांच्यासाठी वेगळे मतदान केंद्र राबविणे शक्य नाही, असे कारण दिले गेले. तो प्रस्ताव फेटाळला गेला. त्यामुळे निवडणूक कालावधीत कारागृहातील कैद्यांना मतदान प्रक्रियेत सहभागी होत येत नाही.
