जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून गेल्या ११ महिन्यांमध्ये जिल्ह्यातील २४७ जणांना मोफत वकील सेवा देण्यात आली. सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आणि वंचित नागरिकांना विधी सल्ला व साहाय्य मोफत उपलब्ध करून दिले जाते. त्या अनुषंगाने ही सेवा गरजूंना देण्यात आली आहे. यात गुन्हे दाखल झालेल्या काही गरजूंचाही समावेश आहे. महिला व मुले, अनुसूचित जाती- जमाती, ३ लाखांच्या आत उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती, औद्योगिक कामगार, मनोरुग्ण, कैदी, विविध आपत्तीग्रस्त, दिव्यांग, मानवी अपव्यापाराचे बळी, भिक्षेकरी, अत्याचाराने पीडित व्यक्ती या समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत विधी साहाय्य मिळते.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामुळे सामाजिक तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांना विधी सेवा मिळत आहे. लैंगिक-मानसिक अत्याचारग्रस्त व्यक्ती व मुले, मनोरूग्ण, अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्ती, दिव्यांग, गुन्हे दाखल झालेल्या गरजू व्यक्ती, मनोरुग्ण, असंघटित कामगार आदींना ही वकील सेवा मिळते. गेल्या अकरा महिन्यांमध्ये २४७ जणांना ही मोफत वकील सेवा देण्यात आल्याची नोंद विधी सेवा प्राधिकरणाकडे आहे.
