वाढत्या इंधनाच्या दराचा जसा सर्व सामन्यांना फटका बसत आहे. त्याप्रमाणे अनेक व्यवसाय सुद्धा यामुळे अडचणीत आले आहेत. कोकणातील मच्छीमारी व्यवसायावर कोरोना काळापासून म्हणजे साधारण मागील अडीच वर्षापासून संक्रांतच आलेली आहे. काही ना काही कारणामुळे मासेमारी बंद करण्यात आल्याने आर्थिक दृष्ट्या मच्छिमार दुर्बल झाले आहेत. वर्षभरात उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीच्या धोक्यामुळे सुद्धा मासेमारीसाठी नौका पाण्यात उतरलेल्या नाहीत. आणि त्यामध्ये इंधनाची या आठवड्यात झालेली ३ वेळा दरवाढ लक्षात घेता मच्छीमार हतबल झालेला आहे.
शिमाग्यासाठी किनाऱ्यावर आलेल्या बोटींपैकी जेमतेम ३५ टक्के बोटी समुद्रात गेल्या आहेत. उर्वरित बोटी सहकारी संस्थांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या डिझेलदर वाढीचा भडका उडाल्याने किनाऱ्यावरच आहेत. वाढलेल्या डिझेलमुळे मच्छीमार हवालदील असल्याने बोटी बंद ठेवण्याची वेळ अनेकांवर आली आहे. त्यामुळे मच्छीमारांवर उपासमारीचे संकट आले आहे. दरम्यान, डिझेलचे दर वाढत असल्याने समुद्रात बोटी न्यायच्या कशा, डागडुजी दुरुस्ती करायची कशी?, खलाशांचा पगार कसा द्यायचा? असा प्रश्न मच्छीमार बांधवांना सतावत आहे.
मासेमारी करणाऱ्या बोटींना सहकारी संस्थांमार्फत डिझेल पुरवठा होतो. त्याच संस्थांमध्ये शासनाकडून डिझेल परतावादेखील मिळतो; परंतु सहकारी संस्थामार्फत प्राप्त होणारे डिझेल व्यावसायिक कर लागू करू दिले जाणार आहे. हे वाढीव दराचे डिझेल मच्छीमारांना न परवडणारे असल्याने प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे. मच्छीमारांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. मच्छीमारांच्या विविध मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे. नवीन आलेल्या मासेमारी कायद्यामुळे अनेक जणांची नाराजगी असून आपल्या मागण्या मान्य होण्यासाठी अनेक मच्छीमार आंदोलनाला सुद्धा बसले आहेत. परंतु, त्यांच्या आंदोलनाची दखल देखील शासनाने घेतलेली नाही.
