जिल्ह्यात २०५ ग्रामसेवकांची पदे रिक्त झाली असून, ग्रामपंचायतींची धुरा प्रभारींवर सोपवण्यात आली आहे. शिक्षकांप्रमाणेच ग्रामसेवकांची १८५ पदे रिक्त असतानाही आंतरजिल्हा बदलीने २० ग्रामसेवकांना सोडण्यात आले आहे. रिक्त पदांमुळे विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत आहेत. गावच्या विकासाच्यादृष्टीने विकासकामांचे नियोजन, ग्रामपंचायत निधी, ग्रामसभा अहवाल, ठरावांची अंमलबजावणी, पत्रव्यवहार, योजनेचे व्यवस्थापन यासारख्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्य ग्रामसेवकाला पार पाडावी लागतात. मनरेगा व वित्त आयोग योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न व इतर प्रशासकीय व जिल्हा परिषदेकडून मिळणारे अनुदान याचा विचार करून ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सदस्य यांचे सहकार्य घेऊन गावविकासाचा पंचवार्षिक आराखडाही ग्रामसेवकच करतात, शासनाकडूनच हा ग्रामविकासाचा पाया डळमळीत करण्याचे काम सुरू आहे.
शिक्षकांप्रमाणेच जिल्ह्यात ग्रामसेवकांची २८ टक्के पदे रिक्त होती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असतानाही ग्रामपंचायत विभागाकडून २० ग्रामसेवकांना आंतरजिल्हा बदलीने सोडण्यात आले. त्यामुळे ग्रामसेवकांची २०५ पदे रिक्त झाली. जिल्ह्यात ग्रामसेवकांच्या रिक्त पदांची टक्केवारी ३१.६३ झाली आहे. जिल्ह्यात ग्रामसेवकांची ६४८ पदे मंजूर असून, त्यापैकी ४४३ पदे भरलेली आहेत. रिक्त पदांमुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासावर परिणाम होत आहे. कारण, एकेका ग्रामसेवकावर दोन-तीन ग्रामपंचायतींची धुरा सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे काम करताना ग्रामसेवकांची दमछाक होत आहे.
