कोकणातील तरुणांना स्वावलंबी बनवण्यासह कायमस्वरूपी रोजगार मिळण्यासाठी रत्नागिरी मरीन इंजिनिअरिंग कॉलेज उभारण्याची खऱ्या अर्थान गरज आहे. महाविद्यालयाचा प्रस्ताव लवकरात लवकर तयार करावा यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्याकडे प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार शेट्ये यांनी केली आहे. पुण्यातील मोदी बाग येथे खासदार शरद पवार यांच्या निवासस्थानी कुमार शेट्ये, सचिन तोडणकर यांनी भेट घेतली. या वेळी मरीन इंजिनिअरिंग कॉलेजसंदर्भात चर्चा केली. रत्नागिरी तालुक्यात कॉलेजसाठी पोषक वातावरण आहे.
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यात अशा प्रकारचे एकही कॉलेज उपलब्ध नाही. त्यामुळे तरुणांना कायमस्वरूपी रोजगार, हक्काची नोकरी उपलब्ध होईल. राज्यशासनामार्फत अशा प्रकारच्या कॉलेजची उभारणी केल्यास बेरोजगारांची संख्या कमी होऊन आर्थिक उलाढालीसाठी स्वयंरोजगाराची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे शेट्ये यांनी खासदार पवार यांना सांगितले. विविध प्रकारच्या चक्रीवादळामुळे समुद्र किनारपट्टीवरील घरांसह झाडांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. झाडांची नुकसानभरपाई काही प्रमाणात राज्य शासनाकडून अदा केली जाते. कोसळलेल्या अंशतः, पूर्णतः घरांबाबत कमी प्रमाणात मदत दिली जात आहे.
या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी समुद्र किनारपट्टीवरील नागरिकांनी आपल्या घराचा विमा उतरवावा, अशी मागणी शेट्ये यांनी केली. विम्याची दहा टक्क्यांपर्यंतची रक्कम नागरिकांनी स्वतः भरावी. उर्वरित रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात यावी, अशी मागणी शेट्ये यांनी केली आहे. रोजगार, स्वयंरोजगाराची कोणतीही सुविधा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध नसल्याने मंडणगड तालुक्यातील २४ गावे पूर्णतः ओस पडली आहेत. केंद्र, राज्य शासनामार्फत अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. फळबाग लागवड योजनेंतर्गत तरुणांसाठी रोजगाराची संधी उपलब्ध करून द्यावी. अन्य योजनांचा लाभ तरुणांना मिळणे गरजेचे आहे; अन्यथा अशाच प्रकारची अनेक गावे भविष्यात ओस पडतील, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
अन्यथा जाहिरनाम्यात समावेश करू – केंद्र, राज्य शासनामार्फत अशा गावांमधील तरुणांसाठी काहीतरी योजना राबवण्यासाठी आपणही प्रयत्न करू, असे आश्वासन खासदार पवार यांनी दिले. तसेच ते म्हणाले, सरकार आपले नाही; मात्र मुख्यमंत्र्यांपुढे हा मुद्दा मांडून सोडवण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. जर सरकारने दखल घेतली नाही तर राष्ट्रवादीच्या जाहिरनाम्यात प्रामुख्याने याचा समावेश केला जाईल, असे आश्वासन दिले.
