रत्नागिरीमध्ये कोरोना काळामध्ये अनेक शासकीय विभाग बंद ठेवण्यात आले होते तर काही निम्म्या कर्मचार्यांच्या उपस्थितीमध्ये सुरु ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे त्या काळापासून ते आतापर्यंत अनेक कामे पेंडीग राहिलेली आहेत. रत्नागिरीतील कोरोनाचा संसर्ग हळूहळू आटोक्यात येऊ लागल्याने, आता परिस्थिती पूर्ववत होऊ लागली आहे.
शैक्षणिक संस्था जरी बंद असल्या तरी, ऑनलाईन सर्व प्रवेश आणि कामकाज सुरु होते. त्यामुळे प्रवेशासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता भासते, परंतु, समाजकल्याण विभागाच्या जिल्हा जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीवर सध्या प्रचंड ताण येत आहे. शासनाच्या मंजूर १० पैकी ७ पदे रिक्त आहेत. तर कंत्राटी पद्धतीवर घेण्यात आलेल्या ९ पदापैकी ५ पदे रिक्त आहेत. समितीच्या मुख्य तिन्ही अधिकार्यांवर अतिरिक्त भार असल्याने जातपडताळणी प्रमाणपत्रांचा निपटारा करताना या अधिकार्यांची दमछाक होत आहेत. त्यामुळे महिना अखेर जातपडताळणी प्रमाणपत्राची एकूण २ हजार ३४ प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत.
कामाचा निपटारा व्हावा यासाठी, कार्यालयीन कार्यालयाची वेळ सकाळी आठ वाजल्यापासून सुरु करण्याची या अधिकार्यांवर वेळ आली आहे. शासनाने वेळीच याची दखल घेवून रिक्त पदे भरण्याची गरज आहे. अचानक उद्धभवलेल्या कोरोनाच्या महामारीमुळे मागील दीड वर्षे कार्यालयाचे कामकाज बंद असल्याने अनेक प्रकरणे अद्याप प्रलंबित राहिली आहेत. मात्र या कार्यालयाचे वेगळेच दुखणे समोर आले आहे.
अध्यक्षांकडे सात जिल्ह्यांचा कार्यभार आहे. शैक्षणिक सेवाअंतर्गत, सेवापूर्व, निवडणूक, इतर जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी या समितीकडे आहेत. या कार्यालयाला समिती अध्यक्ष, सदस्य सचिव, स्टेनो, सिनिअर लिपिक, ज्युनिअर लिपिक, शिपाई, डीवायएसपी, पोलीस निरीक्षक अशी १० पदे मंजूर असून फक्त ३ अधिकारीच कार्यरत आहेत. उर्वरित ७ पदे रिक्त आहेत. जि शासनाने वेळेत भरणे गरजेचे आहे.
