भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, देशाचे पहिले कायदा मंत्री,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मुळ गाव आंबडवें मंडणगडमध्ये न्यायालय सुरू होत आहे. बाबासाहेबांच्या गावातच न्यायालय नसावे याची सर्वांनाच खंत होती. ज्या घटनेवर देश चालवला जातो त्यांच्या मूळगाव असणाऱ्या मंडणगड तालुक्याला यामुळे न्याय मिळाल्याची भावना जनमानसातून व्यक्त होत आहे. मंडणगड तालुक्यासाठी पूर्णवेळ न्यायालय मंजूर झाल्याचे पत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालय रत्नागिरी यांना २४ ऑगस्टला पाठवले आहे.
मंडणगड न्यायालयाला जिल्हा नियोजन समितीमधून २८ लाखाचा निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी उद्योगमंत्री उदयजी सामंत यांची कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष विजय चव्हाण व कोर्ट मॅनेजर चूनावाला यांचे समवेत भेट घेतली. श्री सामंत यांनी तत्काळ निधीच्या मंजुरिकरिता नियोजन समितीसमोर ठेवण्याचा आदेश केला तर न्यायाधीश,स्टेनोग्रफर व इतर २५ कर्मचाऱ्यांची पदे अर्थमंत्रालयातून मंजूर करून घेवू असा शब्द दिला.
सध्या जिल्हा परिषदेने ॲक्टिविटी सेंटरची जागा १०० रू या नाममात्र भाड्यावर दिली आहे. आज देशात १४ लाख वकील आहेत तर मंडणगड मध्ये १४ आहेत. २/३ महिन्यात मंडणगडमध्ये न्यायाकरिता न्यायालयाचे दरवाजे खुले होतील, तो दिवस न्यायालयाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल .
ॲड विलास पाटणे यांनी याबाबत अशी भावना व्यक्त केली आहे कि, विद्यार्थी दशेत स्पृष्य हिंदुनी गाडीतून हाकलून दिलेले, अस्पृश्य म्हणून शाळेच्या एका कोपऱ्यात बसावे लागलेले, सार्वजनिक ठिकाणी सतत अपमान सहन कराव्या लागलेल्या बाबासाहेबानी मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची जागा नाकारुन गोरगरीबांच्या न्यायाकरिता वकिलीचा मार्ग स्वीकारला होता त्याची याप्रसंगी आठवण येते. विश्वासार्हता, नैतिकता आणि प्रामाणिकपणा या मूल्यांवर आधारित चांगला वकील घडविणारी, नि:पक्षपाती न्यायाची उज्वल परंपरा जपू या. या न्यायाच्या वाटेवर चार पावले टाकता आली याचा आनंद व समाधान अपूर्व आहे.
