मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम कासवगतीने सुरू असून अनेक ठिकाणी महामार्गांची दुरवस्था ‘जैसे थे’ असल्याचे बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच हेलिकॉप्टरमधून केलेल्या हवाई पाहणीचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावर हवाई पाहणी ही नवीन फॅशन झाली आहे,अशी टिपण्णी न्यायालयाने केली. याचवेळी महामार्गावरील पळस्पे ते इंदापूर या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला न्यायालयाने ३१ मेची डेडलाईन दिली.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे, चौपदरीकरणाची संथगती, प्रवासी सुरक्षेच्या उपाय योजनांची वानवा अशा विविध मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधत ऍड.ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मागील सुनावणीवेळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला मुंबई-गोवा महामार्गावरील इंदापूर ते पळस्पेपर्यंतच्या पहिल्या टप्प्यातील दुरुस्ती आणि चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्चची डेडलाईन देण्यात आली होती, मात्र बांधकाम साहित्य उपलब्ध होऊ न शकल्यामुळे विलंब झाल्याचे महामार्ग प्राधिकरणाने सांगितले. त्यावर खंडपीठाने संबंधित काम पूर्ण करण्यासाठी ३१ मेची नवीन डेडलाईन दिली. याचदरम्यान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वीच मुंबई-गोवा महामार्गाची हवाई पाहणी केल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. हा महामार्ग नुकताच बातम्यांच्या केंद्रस्थानी होता. केंद्रीय मंत्र्यांनी हेलिकॉप्टरमधून हवाई पाहणी केल्याच्या बातम्या वाचनात आल्या, असे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती गंगापूरवाला म्हणाले.
