जे. के. फाईल्स कंपनीची जागा खासगी बांधकाम व्यावसायिकाला विकता येणार नाही. स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्या कामगारांना २०-२५ लाखांचा मोबदला मिळाला पाहिजे, यासाठी माझे प्रयत्न सुरू आहेत. कंपनी वाढीव पैसे देण्यास सकारात्मक आहे. कंपनी बंद होणार असेल, तर एमआयडीसी १६ एकर जागा घेऊन त्याचा मोबदला देईल. वर्षभरात याच जागेवर रत्नागिरीकरांसाठी नवा प्रकल्प आणू, असा विश्वास उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला. मंत्री सामंत म्हणाले, की काल (ता. २०) उद्योगपती सिंघानिया व कंपनी प्रशासनाशी चर्चा झाली. कंपनीचा माल द. आफ्रिका, कोरियात जायचा. मात्र रशिया-युक्रेन युद्धामुळे ही निर्यात थांबली. कामगारांशी बोलूनच निर्णय घेण्यासाठी कंपनी प्रशासन सकारात्मक आहे. वापी येथे युनिट चालू आहे त्याप्रमाणे येथील युनिट चालवण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे.
प्रशासन काही गोष्टी तुमच्यापासून लपवत आहे, हे मी सहा महिन्यांपूर्वी कामगारांना सांगितले होते. परंतु कामगारांनी ऐकले नाही, ते युनियनसोबत गेले. परंतु आता कामगारांनी मला कामगारांच्या हिताचा निर्णय घेण्याबाबत सांगितले. जे कामगार राहतील त्यांच्यासाठी युनिट चालू ठेवण्याबाबतही विचार आहे. कंपनी बंद करण्याचा त्यांचा विचार आहे. परंतु एमआयडीसी व कामगार मंत्रालय परवानगी देत नाही तोपर्यंत कंपनी बंद करता येणार नाही व खासगी विकसकाला ही जमिन विकता येणार नाही, असे मी सांगितल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.
२३ जूनला मुंबईत बैठक – बांधकाम व्यावसायिकांचा डोळा कंपनीच्या १६ एकर जमिनीवर होता. परंतु, ही जमीन बांधकाम व्यावसायिकांना द्यायची नाही, त्या जागेसाठी एमआयडीसी परवानगी देणार नाही, असेही मंत्री उदय सामंत यांनी कंपनी प्रशासनाला सुनावले. आज कामगारांबरोबर झालेल्या बैठकीला रत्नागिरी एमआयडीसीचे अधिकारी आणि २५० हून अधिक कामगार उपस्थित होते. जे. के. फाईल्स कंपनीबाबत तोडगा काढण्यासाठी उद्योगमंत्री सामंत यांनी मुंबईत २३ जूनला बैठक आयोजित केली आहे. यात कंपनीचे संचालक मंडळ, वरिष्ठ अधिकारी आणि कामगारांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतील.
