मुंबई हाय कोर्टामध्ये रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हामध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र अद्यापही न उघडल्यामुळे निवृत्त महसूल कर्मचारी राऊळ यांनी हायकोर्टाचे वकील राकेश भाटकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. गुरुवारी वरील संदर्भित याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याची माहिती वकील भाटकर यांनी दिली. राकेश भाटकर यांनी पुढे माहिती देताना सांगितले कि, २०११ साली रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र उभारण्यास मंजुरी मिळाली असून अद्यापही त्या निर्णयावर कृती घडून आलेली नाही.
कोकणाला एका पाठोपाठ एक अशा अनेक नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागते, अशा वेळी प्रत्येक वेळेला कोकणवासीय बऱ्याच प्रमाणात नुकसानीला सामोरा जातो. या आपत्तीच्या वेळी अशा केंद्राची जिल्ह्याला आवश्यकता भासते. जे भूभाग किनारपट्टी लगत आहेत, अशा किनारपट्टीच्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान सोसावे लागते. कोकण किनारपट्टी ते तळकोकणामध्ये सर्वच जिल्हे समुद्रालगत आहेत, त्यामुळे त्या सर्व जिल्ह्यांना धोका मोठ्या प्रमाणात संभवतो. २०११ साली या किनाऱ्यालगतच्या जिल्ह्यांमध्ये असे केंद्र स्थापन करण्याची मंजुरी मिळालेली असून, जिल्हाधिकार्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची या कामासाठी निवड करून त्या संदर्भातील लिस्ट महाराष्ट्र मुख्यालयामध्ये पाठवून दिलेली आहे. तसेच जागेसंबंधी निर्माण झालेल्या अडचणीमध्ये सुद्धा दोन्ही जिल्हाच्या कलेक्टर्सनी सक्रीय सहभाग दर्शवून, जागा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. परंतु, तरीही रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गला वंचित ठेवून इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारच्या केंद्रांची उभारणी केली गेली आहेत, मग फक्त या दोन जिल्ह्यांमध्ये भेदभाव का केला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राउळ यांनी सुद्धा वारंवार निवेदन देऊनही प्रशासन त्यावर काहीच मार्ग काढत नसल्याने हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल करून मदत मागितल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच प्रशासनाची उदासीनता यामध्ये तेवढीच जबाबदार असल्याचे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. मागील आठवड्यात आलेल्या चक्रीवादळातील अवस्थेमध्ये अशा केंद्राचा नक्कीच उपयोग झाला असता. पाहूया कधी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्ये हे केंद्र उभे राहते!
