महावितरण कंपनीने वीजवितरणचे जाळे अधिक मजबूत आणि ग्राहकांना चांगल्या दाबाने विद्युत पुरवठा होण्यासाठी २१ नवीन उपकेंद्रांचा प्रस्ताव मुख्य कार्यालयाला पाठवला आहे. सुमारे ६३ कोटींचा हा प्रकल्प आहे. उपकेंद्रांमधील अंतर सुमारे १०० मीटरचे असल्याने विद्युतपुरवठा सुरळीत ठेवण्यात अनेक अडथळे येतात. त्यामधील अंतर कमी झाल्यास परिसरातील वीज ग्राहकांना योग्य दाबाने विनाव्यत्यय वीजपुरवठा करणे शक्य होणार आहे. नवीन उपकेंद्रामुळे कोट्यवधीचा महसूल देणाऱ्या घरगुती, वाणिज्य तसेच औद्योगिक ग्राहकांची विनाव्यत्यय वीज वितरण करणे शक्य होणार आहे. जिल्ह्यात महावितरण कंपनीची ५५ उपकेंद्र आणि १९५ फिडर्स आहेत.
त्यांच्या माध्यमातून ५ लाख ९९ हजार ग्राहकांना विद्युत पुरवठा केला जातो; परंतु जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थितीमुळे आणि दरीखोऱ्यातील चढ- उताऱ्यामुळे उपकेंद्रातील अंतर १०० मीटरच्या दरम्यान आहे. या अंतरामुळे एका उपकेंद्रावरील त्या परिसरातील ग्राहकाचा अतिरिक्त लोड येतो. त्यामुळे वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होते, कमी दाबाने विद्युत पुरवठा होणे, अशा अनेक अडचणी निर्माण होतात. महावितरण कंपनीच्या लाईमनचेही काम वाढते.गेल्या काही वर्षांपासूनच्या जिल्ह्यातील या समस्येवर तोडगा काढण्याचा निर्णय महावितरण ५ लाख ९९ हजार कंपनीने घेतला आहे.
त्यासाठी जिल्ह्यात आणखी २१ उपकेंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव कंपनीने तयार केला आहे. १०० मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतर असलेल्या भागात ही उपकेंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे अंतर कमी होऊन ग्राहकांची संख्या मर्यादित राहिली. त्यांना योग्य दाब आणि विनाखंडित सेवा देता येईल, हा कंपनीचा उद्देश आहे. एक उपकेंद्र उभारण्यासाठी सुमारे ३ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. जिल्ह्यात २१ उपकेंद्र उभारण्यात येणार असल्याने या प्रकल्पाचा खर्च ६३ कोटी आहे. तसा प्रस्ताव महावितरण कंपनीने तयार केला असून, तो मुख्य कार्यालयाला सादर करण्यात येणार आहे.
