आर्थिक वर्ष संपायला आता काहीच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे अनेक शासकीय कार्यालयांना जत्रेचे स्वरूप आले आहे. विविध कामाची पूर्तता करण्याची घाई अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला दिसून येत आहेत. जिल्हा नियोजन, राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेला आणि जिल्हा परिषदेचा असा सुमारे सव्वाशे कोटी रुपयांचा निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्ची टाकण्यासाठी जिल्हा परिषदेमध्ये घाई सुरु आहे.
शासकीय कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी सुद्धा दिवस-रात्र एक करत कामाचा निपटारा करत आहेत. खर्चाचा ताळेबंद अहवाल सादर करण्यासह, ठेकेदारांनी कामाची बिले काढून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्याची दिसत आहे. त्यामुळे सर्व कार्यालये गजबजली असून, आवार परिसर देखील वाहनांनी हाऊसफुल्ल झालेला दिसत आहे.
शासनाने योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ऑनलाईन यंत्रणाचा उपयोग केल्याचे सुद्धा दिसून येत आहे. त्यासाठी पब्लिक मॅनेजमेंट फंड सिस्टीम लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे विकासकामांची बिले ३१ मार्चपुर्वी खर्ची टाकावी लागणार आहेत. यापुर्वी मार्च एंण्डिग मे महिन्यापर्यंत सुरु राहत होता. यंदा ती परंपरा खंडित होणार असून ३१ मार्च रोजी आर्थिक वर्षाची सांगता करण्यात येणार आहे.
शासकीय कामकाजासाठी ३ दिवसाचाच कालावधी शिल्लक राहिल्यामुळे सकाळपासूनच जिल्ह्यातील सर्वच बँका, पतसंस्था, शासकीय कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांची धावपळ सुरु आहे. जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, महावितरण, लघु पाटबंधारेसह सर्वच शासकीय कार्यालयाबाहेर दिवसभर वाहनांची वर्दळ वाढली होती. मार्च अखेरमुळे सर्वच कार्यालयांचे कामकाज दिवस आणि रात्री सुद्धा उशिरापर्यंत सुरू आहे. कोट्यवधी रुपयांचा आलेला निधी विविध योजनांवर खर्च करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेबरोबरच सरपंच व ठेकेदार यांची धावपळ सुरु आहे. १०० टक्के खर्च करण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त फाईल्स हातावेगळ्या करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
