शहरात सुरू असलेल्या काँक्रिटीकरणासाठी सुमारे ९७ कोटी लागणार आहेत. या कामासाठी ८२.४४९ कोटी निधी राज्य सरकारच्या नगरोत्थानमधून, तर १४ कोटी ५५ लाख रुपये निधी रत्नागिरी पालिकेला उभा करायचा आहे. ते कर्जाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत. कंत्राटी कामगारांचे पगार वेळेवर द्यायला पैसे नसताना पालिका का हा कर्जाचा बोजा उचलत आहे, असा प्रश्न मनसे शहराध्यक्ष अद्वैत कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे. कुलकर्णी म्हणाले, मागील महिन्यात रत्नागिरीत १२२ कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे भूमिपूजन जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते झाले.
या विकासकामांमध्ये काही दिवसांपासून सुरू झालेल्या रस्ते काँक्रिटीकरणावरून त्यांनी सत्ताधारी व अधिकाऱ्यांवर चांगलेच ताशेरे ओढले. कंत्राटी कामगारांचे पगार वेळेवर द्यायला पैसे नसताना पालिका हा कर्जाचा बोजा उचलत आहे, हे आश्चर्य आहे. शहरातील सतत निकृष्ट दर्जाचे डांबरी रस्ते, रस्ते दुरुस्ती व आत्ताचे रस्ते काँक्रिटीकरण या सर्वांचे काम एकाच कंपनीला का दिले जाते. इतर कंत्राटदार याला पात्र होऊ शकत नाहीत का, राज्य सरकारचे ब्रीदवाक्य “सरकार आपल्या दारी” हे आहे; मात्र रत्नागिरीत निविदा आपल्या घरी असेच चित्र आहे.
काँक्रिटीकरण करण्याआधी करण्यात आलेल्या डांबरीकरणाच्या निकृष्ट दर्जावरही त्यांनी टीका केली. काँक्रिटीकरण झाल्यावर दुभाजकांची उंची कमी झाल्यामुळे त्यासाठी पुन्हा नवीन निविदा निघणार आहेत. त्यामुळे आनंदी आनंदच आहे, असे म्हणत या सर्व गोष्टींचा विचार करता रत्नागिरीकरांनी सजग होत येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये योग्य पर्याय निवडावा, असे आवाहन कुलकर्णी यांनी केले. या वेळी अजिंक्य केसरकर, सर्वेश जाधव, सुशांत घडशी आदी उपस्थित होते.
